संयुक्त किसान मोर्चा ने PM मोदी को लिखा खुला पत्र, MSP सहित इन छह मांगों पर हो चर्चा, जानिए

लखनऊ. तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन सोमवार की यूपी की राजधानी लखनऊ के इको पार्क में किसान महापंचायत कर रही है. इस शामिल होने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लखनऊ पहुंच गए है. इससे पहले रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून सहित छह मांगों पर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की गई है. बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसला ऐलान किया था.

रविवार को सिंघु बार्डर पर हुए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम को लेकर फैसला लिया गया. साथ ही इस बैठक में किसानों की छह मांगों के अलावा 29 नवंबर यानि शीतकालीन सत्र के पहले दिन को संसद तक मार्च भी शामिल है. एसकेएम ने अपने पत्र में कहा, 'हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमें सड़कों पर बैठने का शौक नहीं है. हम भी चाहते हैं कि अन्य मुद्दों को जल्द से जल्द हल करके हम अपने घरों, परिवारों और खेती में लौट आएं. अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तो सरकार को तुरंत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए.

संयुक्त किसान मोर्चा की लखनऊ में महापंचायत आज, अहम मांगों के साथ रणनीति पर होगी चर्चा

संयुक्त किसान मोर्च की छह मांगें

- एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए

- सरकार द्वारा प्रस्तावित "बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक, 2020/2021" के मसौदे को वापस लेना।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके संबद्ध क्षेत्रों में "वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021" में किसानों को दंड के प्रावधानों को हटाना.

- दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में किसानों के खिलाफ मामलों की वापसी। और विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में अपनी जान गंवाने वालों के लिए एक स्मारक का निर्माण। किसानों ने मांग की है कि शहीद किसानों की याद में शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु सीमा पर जमीन दी जाए.

- लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मास्टरमाइंड और धारा 120बी के आरोपी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए.

- पत्र में किसान संघों के अंब्रेला निकाय ने विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास सहायता की भी मांग की.