लखीमपुर खीरी: UP सरकार से नाराज SC, कहा- जांच में एक व्यक्ति को दी जा रही तरजीह

Nawab Ali, Last updated: Mon, 8th Nov 2021, 1:16 PM IST
  • उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत मामले और हिंसा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हर मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जा सकती है. हम केस की जांच स्वतंत्र जज को देना चाहते हैं ताकि हमें हर रोज अपडेट मिल सके. 
सुप्रीम कोर्ट. फाइल फोटो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड को लेकर यूपी सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अभी तक एसआईटी ने 13 में से सिर्फ एक ही आरोपी का फोन जब्त किया है. कोर्ट ने कहा है कि की यूपी सरकार अभी तक भी किसानों, पत्रकारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को अलग-अलग नहीं कर पा रही है इस लिए यह केस हाईकोर्ट के रिटायर जज को देना चाहते हैं. लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष कुमार मिश्र समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 

लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत और उसके बाद हुई हिंसा में मारे गये लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक यूपी साकार की कार्रवाई से खुश नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को तरजीह दे रही है. कोर्ट ने मामले के आरोपियों में से सिर्फ एक का ही फोन जब्त करने पर नाराजगी जताई है. इस पर सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि किसानों की मौत में बनाये गए आरोपियों में से कई आरोपी फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवा रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हर समस्या को समाधान सीबीआई नहीं है, हम केस स्वतंत्र जज को देना चाहते हैं ताकि चार्जशीट दाखिल होने तक कोर्ट को रोज अपडेट मिल सके.

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हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा है कि केस में कुछ नए गवाह आये हैं लेकिन उन्होंने आरोपियों के पक्ष में सबूत देने लगे. इस लिए उनके बयान रिकॉर्ड नहीं किये गये हैं. उन्होंने कोर्ट से कहा है कि गवाहों ने अपने मामले में एसआईटी से जांच न कराने की मांग की है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को मुकर्र की है. साथ ही केस की सुनवाई के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर जज रंजीत कुमार सिंह या रिटायर जज राकेश कुमार का नाम भी सुझाया है. अगली सुनवाई पर इन दोनों नामों में से यूपी सरकार को जांच के लिए कोर्ट को नाम बताना होगा.

 

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