लखनऊ: विज्ञापन होर्डिंग के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, नगर निगम ने लागू की नई नीति

Smart News Team, Last updated: Wed, 3rd Feb 2021, 3:30 PM IST
लखनऊ नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली 2018 का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत अब शहर में विज्ञापन होर्डिंग लगाने से पहले लाइसेंस लेना होगा. साथ ही इसके लिए शुल्क भी जमा कराना होगा.
शहर में विज्ञापन होर्डिंग के लिए अब लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए लखनऊ नगर निगम ने नई नीति लागू की है.

लखनऊ. लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में किसी भी तरह के विज्ञापन के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है. साथ ही विज्ञापन करने वालों को इसके लिए शुल्क भी देना होगा. आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली 2018 का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह आदेश 1 फरवरी से प्रभावी हो गया है. अब बिना नगर निगम की अनुमति के शहर में किसी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकेगा. मेट्रो और रेलवे को भी विज्ञापन के लिए शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा.

जानकारी के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद शहर में विज्ञापन का कारोबार करने वालों के साथ दस हजार से अधिक वे भूस्वामी भी निगम के टैक्स से बच गए थे जिनके जमीन या घर पर होर्डिंग लगी हुई हैं. जीएसटी से पहले निगम विज्ञापन कर वसूलता था. इससे हर साल करीब 9 करोड़ की आय होती थी. जीएसटी के बाद यह अधिकार खत्म हो गया था. ऐसे में नगर निगम द्वारा उप विधि बनाकर लाइसेंस शुल्क की नई नीति बनाई गई है. साथ ही मेट्रो के पिलर और रेलवे की बाउंड्रीवाल से बाहर सड़क की ओर लगाए विज्ञापन पर नगर निगम को शुल्क भी नहीं मिल रहा था. निजी भवन पर भी अनुमति लिए बिना होर्डिंग लगा ले रहे थे. लेकिन इस नई नीति के चलते अब यह बिना लाइसेंस के संभव नहीं हो पाएगा.

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आपको बता दें कि नगर निगम के पास प्रचार शुल्क को लेकर कोई अधिकृत नियमावली नहीं थी. इससे विज्ञापन शुल्क वसूली को लेकर कानूूनी विवाद भी हो रहे थे. इस नई उपविधि के गजट नोटिफिकेशन के बाद अब विवाद की समस्या नहीं रहेगी. क्षेत्र के हिसाब से विज्ञापन की दरें और लाइसेंस फीस तय कर दी गई है. नोटिफिकेशन से पहले उपविधि पर आपत्तियां और सुझाव भी लिए गए थे. इसके निस्तारण के बाद शासन ने गजट नोटिफिकेशन किया है.अब शहर में कहां होर्डिंग के लगने और आवंटन की प्रक्रिया समिति द्वारा तय होगी. इसके अलावा आवंटन और स्थल चयन समिति भी बनाई जाएगी.

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