लखनऊ में मजिस्ट्रेट की शक्तियां अब पुलिस के पास, अफसरों के कार्यों में बदलाव

लखनऊ. पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस की शक्तियों में बड़ा बदलाव किया गया है. लखनऊ में अब मजिस्ट्रेट की ज्यादातर शक्तियां पुलिस के पास आ गई हैं. अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा कर दिया है. लखनऊ डीएम ने बुधवार को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ कमिश्नरेट में अधिकारियों के कार्यों में हुए बदलाव के बारे में डीएम डॉ. अभिषेक प्रकाश ने कहा कि इन निर्देशों के बारे में पुलिस कमिश्नरेट से जुड़े अधिकारियों और दूसरे विभागों को जानकारी दे दी गई है. नए निर्देश के अनुसार, एडीएम सिटी के जिम्मे नगर निगम, कैंट सीमा के थाने, कैंटोमेंट एक्ट के तहत अपील का निस्तारण और होमगार्ड सुरक्षा समेत कई अधिकार दिए गए हैं.

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वहीं एडीएम प्रोटोकॉल टीजी को राज्य संपत्ति, गेस्ट हाउस, आरटीओ, सचिवालय समेत कई कार्य सौंपे गए हैं. इसके अलावा एडीएम प्रशासन को प्रशासनिक कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था, जिला भूलेख, भूमि सुधार और चकबंदी आदि काम मिले हैं. नए निर्देशानुसर, एडीएम सिविल सप्लाई को खाद्य आपूर्ति, निर्वाचन, प्रशासनिक कार्य, एलपीजी और लोक सेवा चयन आयोग सौंपा गया है. 

लखनऊ के नगर मजिस्ट्रेट को प्रभारी अधिकारी वीजा, नागरिकता, पुरातत्व आयोगों से मिली मजिस्ट्रेटी जांच और जीआरपी से संबंधित अधिकार दिए गए हैं. अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को जन सूचना प्रभारी, सीएमओ से मिली शिकायतों का निस्तारण, थाना हजरतगंज, हुसैनगंज और महिला थाने से संबंधित मुकदम और कोर्ट से संबंधित मामले निपटाने होंगे.

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नए अधिकारों में एसडीएम सदर को प्रभारी अधिकारी सर्टिफिकेट सत्यापन संबंधी कार्य, प्रभारी अधिकारी शिकायत, आईजीएआरएस, जेएसके और जन सुनवाई करनी होगी. वहीं डिप्टी कलेक्टर राजस्व को प्रभारी संयुक्त कार्यालय, शस्त्र रायफल क्लब, प्रभारी सिविल डिफेंस और प्रभारी पुनर्वास दिया गया है. इसी तरह एसडीएम न्यायिक को प्रभारी दैवीय आपदा, प्रभारी संग्रह, प्रभारी लोकवाणी और प्रभारी विवेकाधीन कोष न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं.