आवासीय योजना घोटाले केस में LDA 16 अफसरों-कर्मचारियों से 1.46 करोड़ की करेगा वसूली
- लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जानकीपुरम आवासीय योजना साल 2005 में घोटाले के मामले में 16 अधिकारियों और कर्मचारियों से कुल 1.46 करोड़ की रिकवरी की जाएगी. इस संबंध में शासन के विशेष सचिव रणविजय सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है.
लखनऊ. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जानकीपुरम आवासीय योजना 2005 में बड़ा घोटाला सामने आया था, इस मामले में अब एलडीए 16 अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली करेगा. रिटायर्ड आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं. इन सभी से कुल 1.46 करोड़ की रिकवरी की जाएगी. 27 जनवरी को शासन के विशेष सचिव रणविजय सिंह ने इन सभी के खिलाफ आरसी जारी कर तत्काल रिकवरी का निर्देश एलडीए को दिया है.
साल 2005 में एलडीए की जानकीपुरम आवासीय योजना में यह घोटाला सामने आया था. इसमें एलडीए के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्लॉट की रजिस्ट्री बिना पैसा जमा कराए ही किया था. साथ ही कई भूखंडों के मामले में 5000 जमा रसीद को 50,000 बनाया गया था, 1000 को एक लाख बनाकर रजिस्ट्री की गई थी. मामला सामने के बाद सीबीआई जांच हुई और जांच में एलडीए के कई अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए थे.
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सीबीआई जांच में पता चला था कि इस घोटाले में एलडीए में तैनात रहे कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी शामिल थे. सीबीआई जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं. जो अधिकारी रिटायर नहीं हुए थे, उन्हें शासन ने बर्खास्त कर दिया था. तत्कालीन संयुक्त सचिव आर एन सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव व आईएएस मिश्रीलाल पासवान, पीसीएस श्रीपाल वर्मा, तत्कालीन अनु सचिव राम प्रकाश सिंह तथा तत्कालीन संपत्ति अधिकारी रामप्यारे सिंह, अनुभाग अधिकारी श्याम किशोर गुप्ता तथा अधिशासी अभियंता के के पांडेय समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.
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