अयोध्या मस्जिद निर्माण में केंद्र-राज्य सरकार के प्रतिनिधी को शामिल करने की मांग

लखनऊ. अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है. इसमें कहा गया है कि मस्जिद बनाने के लिए इस्लामिक ट्रस्ट में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए. बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 5 एकड जमीन इस्लामिक ट्रस्ट को मस्जिद निर्माण के लिए दी थी. इस पर मस्जिद निर्माण कार्य शुरू होना है.

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के लिए गठित सुन्नी वक्फबोर्ड के ट्रस्ट के बारे में दो अधिवक्ताओं शिशिर चतुर्वेदी और करुणेश शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने मस्जिद के ट्रस्ट में भी सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने की मांग की है ताकि मस्जिद निर्माण के लिए जुटाई जाने वाली राशि की समुचित निगरानी हो सके. 

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याचिकाकर्ताओं के वकील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे में हिन्दू महासभा के वकील रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीशंकर जैन हैं. याचिकाकर्ता करुणेश शुक्ल अयोध्या की हनुमानगढ़ी के नागा साधू हैं. मस्जिद निर्माण से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस्लामिक ट्रस्ट में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की मांग के अलावा इस याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट में विदेशों से पैसा आ रहा है.

वहीं यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामजन्म भूमि परिसर में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि मस्जिद के शिलान्यास पर मुझे कोई बुलाएगा नहीं, और मैं जाऊंगा भी नहीं. उन्होंने कहा था कि मेरा जो काम है वो काम मैं करूंगा. मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूं. मैं जानता हूं कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का फैसला दिया था. यूपी सरकार ने 5 फरवरी को ही अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धन्नीपुर तहसील सोहावल में थाना रौनाही से लगभग 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की थी. यहीं पर मस्जिद का निर्माण होना है.