लखनऊ: अंसल API और सहारा सिटी होम्स समेत 10 बिल्डर की संपत्तियां नीलाम करेगा रेरा

रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम, रेरा का आदेश ना मानने वाले उत्तर प्रदेश के बिल्डरों की संपत्तियां नीलाम की जाएंगी. ये टॉप 10 डिफाल्टर बिल्डर्स की संपत्तियां होंगी. रेरा इन्हें जल्द से जल्द नीलाम करेगा. इसके लिए डिफाल्टरों को चेतावनी भी दी जा रही है. अभी रेरा की नजर लखनऊ के दो बिल्डरों अंसल एपीआई और सहारा सिटी होम्स की खाली पड़ी संपत्तियों पर नजर है. सबसे पहले इन्हें नीलाम करने की तैयारी है. इसके लिए रेरा ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इनकी खाली संपत्तियों का ब्योरा मांगा है. ब्योरा एक हफ्ते में देने के लिए कहा गया है. नीलामी से मिलने वाली रकम आवंटियों को वापस की जाएगी.

रेरा के पास लगभग 25 हजार शिकायतें दर्ज हैं. लेकिन इसमें से लगभग 40 प्रतिशत अकेले 25 बिल्डरों की हैं. इन 25 बिल्डरों की कुल 9740 शिकायतें रेरा को मिली हैं. इसमें से रेरा ने 6935 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है. आवंटियों को कब्जा देने के 3223 और ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए 1883 आदेश हुए हैं. 692 मामलों में इन 25 बिल्डरों को आरसी जारी हुई है. इसमें से बिल्डरों से 172 मामले में पूरी या आंशिक रिकबरी ही हो पायी है. 520 आरसी में एक रुपए भी नहीं जमा हुए हैं. 30 जून 2020 तक जिन बिल्डरों ने आदेशों का अनुपाल नहीं किया है उन्हीं की सम्पत्तियां नीलाम की जाएंगी. सबसे ज्यादा 2546 शिकायतें लखनऊ के एक सबसे बड़े बिल्डर की हैं. इसे हाईटेक टाउनरशिप का लाइसेंस दिया गया था. लखनऊ के एक बिल्डर के खिलाफ 263 आरसी जारी हुई है. जबकि दूसरे के खिलाफ 31 आरसी जारी हुई है.

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दरअसल, रेरा के आदेश के बावजूद कई बड़े बिल्डर आवंटियों को न तो मकान, प्लॉट व फ्लैट दे रहे हैं और न उनकी जमा रकम वापस कर रहे हैं. आदेश न मानने वाले प्रदेश के टाप 25 बिल्डरों की सूची रेरा ने तैयार करावाई है. इसमें से सबसे पहले टाप 10 बिल्डरों की सम्पत्तियां नीलाम होंगी. इन्हें आरसी भी जारी हुई थी लेकिन वसूली नहीं हो पाई. इसीलिए रेरा ने अब नीलामी का निर्णय लिया है. नीलामी भी जिलाधिकारियों के माध्यम से कराई जाएगी. ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं.

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लखनऊ के दो बिल्डरों की संपत्तियों की नीलामी के लिए रेरा ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है. 5 अगस्त को पत्र एलडीए को मिल गया. रेरा ने एलडीए से दोनों बिल्डरों की परियोजनाओं में न बिकने वाले मकान, प्लॉट तथा फ्लैटों के साथ-साथ परियोजनाओं में रिक्त भूमि का भी पूरा विवरण मांगा है. उसने 11 अगस्त तक ब्यौरा भेजने को कहा है.