साल 2024 से मास्टरकार्ड वेरिफाईड डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हटेंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप

Smart News Team, Last updated: Fri, 20th Aug 2021, 7:43 PM IST
  • डाटा सेफ्टी के लिहाज से मास्टरकार्ड ने ऐलान किया है कि वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड पर आने वाले मैग्नेटिक स्ट्रीप को हटा लेगी. भारत में इस तरह के बदलाव से मौजूदा कार्ड धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
डाटा सेफ्टी के लिहाज से मास्टरकार्ड ने मैग्नेटिक स्ट्रीप हटाने का फैसला लिया है. (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ. साल 2024 से नए जारी किए जाने वाले मास्टरकार्ड वेरीफाईड डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होगी. साल 2033 तक सभी मास्टरकार्ड वेरीफाईड क्रेडिट और डेबिट कार्ड से मैग्नेटिक स्ट्रिप पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के अनुसार मैगनेटिक स्ट्रीप सबसे पहले यूरोपीय देशों से हटेगी क्योंकि इन देशों में चिप कार्ड का इस्तोमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. अमेरिका की पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड ने कहा कि यहां के (अमेरीका) बैंकों को अब 2027 से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले चिप कार्ड जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी. साल 2029 तक सिवीय प्रीपेड कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ कोई नया मास्टरकार्ड वेरीफाईड क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.

माइक्रोप्रोसेसर आधारित मौजूदा चिप बहुत अधिक सुरक्षित हैं. ये कार्ड एंटीना से जुड़े होते हैं जो कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है. आज के समय में हर एक लेनदेन के लिए चिप एक यूनिक ट्रांजैक्शन कोड बनाता है जिसे जारीकर्ता बैंक द्वारा सत्यापित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग किया गया कार्ड वास्तविक है. आरबीआई ने 14 जुलाई को मास्टरकार्ड पर नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने को लेकर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी थी. क्योंकि ये लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स का अनुपालन नहीं कर रहे थे.

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केंद्रीय बैंक ने मास्‍टरकार्ड को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर बैन लगा दिया था. बता दें कि डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के तहत कंपनी को भारतीय ग्राहकों के डेटा देश में ही रखने की जरूरत है. आरबीआई ने बैन को लेकर कहा था कि उसके इस आदेश का मौजूदा कार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. गौरतलब हो कि अमेरिकन मास्‍टरकार्ड को पीएसएस एक्‍ट के तहत देश में कार्ड नेटवर्क का संचालन करने के लिए पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर के तौर पर मंजूरी दी गई है.

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