तमिलनाडु सरकार के इस बड़े फैसले के बाद मायावती ने UP सरकार पर साधा निशाना
- मायावती ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कोरोना काल में लगे लॉकडाउन और नागरिकता कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान हुई दर्ज हुए 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा पर ट्वीट किया है. ट्वीट में मायावती ने तमिलनाडू सरकार के इस फैसले को चुनावी लाभ कहते हुए चुटकी ली.

लखनऊ: शनिवार को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने तमिलनाडु सरकार पर ट्वीट कर चुटकी ली है. मायावती ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कोरोना काल में लगे लॉकडाउन और नागरिकता कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान हुई दर्ज हुए 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा पर ट्वीट किया है. ट्वीट में मायावती ने तमिलनाडू सरकार के इस फैसले को चुनावी लाभ कहते हुए चुटकी ली.
मायावती ने इसी मामले को से संबंधित दो ट्वीट किये. उन्होंने ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन व नये नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध दर्ज कराये गये 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है. चुनावी लाभ के लिये ही सही किंतु यह फैसला उचित. इससे निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी तथा कोर्ट पर भी भार कम होगा.
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इसके बाद उन्होंनें दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसा ही करने की मांग की है. बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के लाखों लंबित पड़े मामलों में लोग दुखी और परेशान हैं. यूपी सरकार को भी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ताकि लाखों लोगों को इससे मुक्ति मिल सके.
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उत्तर प्रदेश में शासित योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन का उललंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लिया है बल्कि तमिलनाडु सरकार ने अपने आपको तो उत्तर प्रदेश सरकार से एक कदम आगे साबित कर दिया है. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना के बीच लगे लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग की है और इस कदम को उठाने पर तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद करने के साथ साथ चुटकी भी ली.
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