UP में स्कूल खुलने के साथ मिलेगा मिड डे मील, सितंबर-दिसंबर तक के भत्ते पर रोक

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में दोबारा स्कूलों के खुलने के साथ ही बच्चों को मिड डे मील भी परोसा जाएगा. इसके साथ ही 1 सितंबर से 31 दिसंबर के मिड डे मील की परिवर्तन लागत अभिभावकों के खाते में दिए जाने पर सरकार ने रोक लगा दी है. दरअसल बजट की कमी के चलते इस धनराशि को स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील पर खर्च किया जाएगा. मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक विजय किरन आनंद ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से छठी क्लास के बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं जबकि 1 मार्च से प्राइमरी क्लास के बच्चे भी स्कूल में आ सकेंगे.

जानकारी के अनुसार अभी तक मार्च से 31 अगस्त तक 125 दिन का खाद सुरक्षा भत्ता बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में पहुंच चुका है. साथ ही खाद्यान्न राशन की दुकानों से दिया जा चुका है. 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 94 दिनों के खाद सुरक्षा भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पिछले दिनों प्रशासन को भेजा गया था लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है. केंद्र सरकार केवल उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर ही बजट देती है और प्रदेश में नामांकन के मुकाबले 50 से 60 फ़ीसदी बच्चे की स्कूल आते हैं. जबकि कोरोना काल के दौरान खाद सुरक्षा भत्ता सभी नामांकित बच्चों के पेरेंट्स को दिया गया था. इसके बाद 75995 लाख की अतिरिक्त बजट राशि की मांग केंद्र सरकार को भेजी गई.

UP में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 फरवरी से खुलेंगे स्कूल

इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में 31 मार्च तक लिए 24 दिन और जूनियर स्कूलों में 37 दिन का खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश जारी हो गए हैं. इसके अतिरिक्त टॉस्क फोर्स नियमित निरीक्षण करेगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएगी. नामांकन के 50 फीसदी के आधार पर कन्वर्जन कॉस्ट भेजी जाएगी. वहीं खाद्यान्न की उठान भी समयबद्ध तरीके से होगा. इसे वरीयता के आधार पर किया जाएगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भी 50 प्रतिशत छात्रों को ही स्कूल बुलाने के निर्देश दिए हैं.