मोदी सरकार का 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस

Ankul Kaushik, Last updated: Wed, 6th Oct 2021, 4:10 PM IST
  • केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के नॉन गजटेट कर्मियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में केंद्र सरकार ने इस बैठक में फैसला लिया है कि भारतीय रेलवे के नॉन गजटेट कर्मियों को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)

लखनऊ. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व पीयूष गोयल की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के नॉन गजटेट कर्मियों को को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि भारतीय रेलवे के नॉन गजटेट कर्मियों को पहले 72 दिन का बोनस दिया जाता है अब इस बोनस को छह दिन बढ़ाकर 78 दिन कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर कहा कि इससे 11.56 लाख रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए. वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है. कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी. इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा. इसमें 5 वर्षों में 4445 करोड़ रुपये का व्यय होगा 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल(MITRA) पार्क इसपर तैयार होंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (MITRA) पार्क योजना को स्वकृति दी है. इसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 4445 करोड़ रूपये अनुमानित व्यय होंगे.

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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है. पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोजगार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है. 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है.

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