NHRC ने अपनाया सख्त रवैया, UP समेत 3 राज्यों को नोटिस भेजकर किसान आंदोलन पर मांगी रिपोर्ट

लखनऊ. किसान आंदोलन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब सख्त रवैया अपना लिया है. बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ,उत्तरप्रदेश समेत अन्य कई संस्थानों को नोटिस भेज कर किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है. एनएचआरसी का कहना है उन्हें किसान आंदोलन को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं. जिसके चलते ही कई राज्यों ने किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी जा रही है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उनके पास जो शिकायतें आ रही हैं उनमें से एक है कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. कोई भी किसान कोरोना नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय से इस आंदोलन में हो रहे कोविड नियमो के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक शिकायतों में यह भी है कि किसान आंदोलन की वजह से यातायात पर भी काफी असर पड़ा है. किसानों द्वारा बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं जिससे लोगों को यातायात के समय ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है. यातायात ठीक न होने के कारण लोगों को, मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को कई  दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

इतना ही नहीं एनएचआरसी ने जिन राज्यों को नोटिस भेजा है वहां से शिकायत आई है कि चल रहे किसान आंदोलन की वजह से लगभग 9 हजार उद्योग ठप हो चुके हैं. राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस देने के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से 10 अक्टूबर तक इस तथाकथित आंदोलन की वजह से उद्योग पर पड़े प्रभाव पर एक रिपोर्ट भी मांगी है.