निशिकांत दुबे की FIR शिकायत, चुनाव आयोग का देवघर उपायुक्त को हटाने का आदेश

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Tue, 7th Dec 2021, 10:32 PM IST
  • मधुपुर विधानसभा उप-चुनाव में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर निशिकांत दुबे के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे के मामले में चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त को पद से हटाने का आदेश दिया है. जिसके बाद झामुमो के प्रमुख महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का विस्तारित आयोग बताया.
निशिकांत दुबे की FIR शिकायत, चुनाव आयोग का देवघर उपायुक्त को हटाने का आदेश

रांची. भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की तरफ से  झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें. साथ ही उन्हें देवघर उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी की वर्तमान पोस्टिंग से तत्काल प्रभाव से हटा दें. ईसीआई प्रमुख सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि आदेश की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर चार्ज मेमो जारी करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू किया जाए. इस दौरान उन्हे डीसी/डीईओ या किसी अन्य चुनाव ड्यूटी के रूप में तैनात नहीं किया जाए.

मामला अप्रैल में मधुपुर उपचुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में है. निशिकांत दुबे के खिलाफ 23 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा पांच अलग-अलग थानों में पांच प्राथमिकी में दर्ज हुई थी. दुबे ने इसको चुनौती दी थी और डीसी के खिलाफ अपनी शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. चुनाव आयोग ने झारखंड के डीसी से स्पष्टीकरण मांगा था कि उपचुनाव के पांच महीने बाद और आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना मामले क्यों दर्ज किए गए थे.

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भजंत्री ने पिछले अदालती फैसलों सहित कानून के बिंदुओं का हवाला देते हुए अपने कदम का बचाव करते हुए अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी. आयोग ने, हालांकि, उनके बचाव को खारिज कर दिया और मुख्य सचिव को 6 दिसंबर को डीसी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे ने कहा कि सरकार आदेश की जांच करा रही है. हम कानूनी रूप से आदेश की जांच करवा रहे हैं. इस पर कोई भी निर्णय उसी के अनुसार लिया जाएगा

हालाँकि, सीएम सोरेन की पार्टी ने चुनाव आयोग पर पलटवार किया और इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. जिसमें झामुमो के प्रमुख महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का विस्तारित आयोग बताया.

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भट्टाचार्य ने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के बाद अब ईसीआई भी बीजेपी की विस्तारित शाखा बन गई है. चुनाव और उप-चुनाव के दौरान जब भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो यह नागरिक और पुलिस प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय लेती है. लेकिन क्या अब चुनाव आयोग यह भी तय करेगा कि डीसी या सचिव कौन होगा. फिर लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार की क्या भूमिका होगी. हम इस आदेश का विरोध करते हैं और चुनाव आयोग से भविष्य में इस तरह के निर्देश नहीं देने का अनुरोध करते हैं.

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