सरकारी योजनाओं का जमीनी हाल देखने गांव-गांव पहुंचेंगे अफसर, कोर टीम करेगी निगरानी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे केन्द्र और राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत जानने की तैयारी हो रही है. इसके लिए सरकार ने अब अफसरो को गांव-गांव भेजने का मन बना लिया है. गांवों का चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा. चुने गए गांव में अफसरों की कोर टीम जाकर योजनाओं का जायजा लेगी. लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि वैसे तो हमेशा ही इस बात की निगरानी की जाती है कि योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लोगों को मिले. अगर कहीं पर लापरवाही मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच भी करायी जाती है. राजधानी लखनऊ में कोर टीम बनाकर योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है. यही प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना, पेंशन और विकास के कार्यक्रम हैं उनका लाभ पात्रों को मिले.

उत्तर प्रदेश में अगले से साल विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में योगी सरकार कोशिश करने में जुटी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से वंचित न रहे. पात्र लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओ का शतप्रतिशत लाभ मिले उसके लिए सरकार ने अफसरो को गांव गांव भेजने का मन बना लिया है. इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के लेकर हो रहे राजनीति पर लगाम लगेगी. इसके आलावा ग्राम प्रधान या दूसरे लोग किसी तरह का पक्षपात भी नहीं कर सकेंगे.

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अफसरों की निगरानी से सरकारी योजनाओं के शानदार आंकड़ों की पोल भी खुलेगी. दरअसल सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 महिने से भी कम समय बचा है ऐसे में योगी सरकार जन-जन तक इन योजनाओंं का लाभ व विकास कार्यक्रमों का फायदा पहुंचाना चाहती है.

शतप्रतिशत सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मुहैया कराने, ग्राम प्रधान के पक्षपात पर लगाम लगाने और इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है. इससे सरकार अफसरो के जरिए गांव-गांव पहुचकर इन योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी जान सकेगी. दरअसल सरकार रेंडम आधार पर चुने गए ग्राम पंचायतों मे अफसरों की कोर टीम भेजकर किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना, खाद्यान, उज्जवला, पीएम आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना समेत अन्य दूसरी योजनाओं की असलियत जाननी चाहती है.