आरक्षित जमीनों पर बड़ी परियोजनाओं को लगाने का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बड़ी परियोजनाओं के लिए आरक्षित जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. आरक्षित जमीनों पर बड़ी परियोजनाओं को लगाने का रास्ता साफ हो गया है. यूपी की योगी सरकार ने आरक्षित जमीनों को सामान्य जमीन से बदलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी का अधिकार अब मंडलायुक्तों को दे दिया है. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना को जारी कर दिया है.

दरअसल उत्तर प्रदेश के निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार जमीन की आसानी से व्यवस्था कराना चाहती है. इसके लिए सरकार ने आरक्षित जमीनों पर बड़ी परियोजनाएं लगाने की सुविधा देने के लिए राजस्व संहिता में व्यवस्था की है. ये योगी सरकार की ओर से उठाया गया एक अच्छा कदम है.

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आपको बता दें कि इन परियोजनाओं को अगर आरक्षित जमीनों पर शुरू करना है तो इसके एवज में उतनी की सामान्य जमीन को आरक्षित करने की अनुमति मंडलायुक्त द्वारा दी जाएगी.

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राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस तरह के सभी प्रस्तावों को मंडल स्तर पर निपटाया जाएगा, ताकि बड़ी परियोजनाएं लगाने का रास्ता साफ हो सके.