वित्तीय हालात सुधारने के लिए जल निगम की संपत्ति के बंटवारे की योजना तैयार

लखनऊ. वित्त स्थिति सुधारने के लिए नगर विकास विभाग ने जल निगम के परिसंपत्तियों के बंटवारे की तैयारी पूरी कर ली है. इस संबंध में कार्य योजना जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश सरकार से कार्य के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी. जिसके बाद बस कार्य योजना तैयार करनी थी जो अब तैयार की जा चुकी है. इन सभी कार्य के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है. इस कमेटी की देखरेख में परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जाएगा. इसको दो खण्ड में बांटने की कार्ययोजना तैयार की गई है.

इन दो खण्ड में जल निगम नगरीय और जल निगम ग्रामीण होगा. जल निगम के अंतर्गत कुल सात क्षेत्रीय कार्यालय, 27 सिविल कार्य के मंडल कार्यालय, 112 सिविल कार्य का खंड कार्यालय, आठ विद्युत से जुड़े कार्य के कार्यालय आते है.

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क्या होगा कमेटी का कार्य:

इन दो खण्डों में निर्माण खंड आगरा, निर्माण खण्ड मथुरा, निर्माण खण्ड संतकबीर नगर, निर्माण खण्ड भदोही, निर्माण इकाई गोरखपुर और अतिरिक्त विकल्प खण्ड गाजियाबाद के संबंध में निर्णय अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी.

जल निगम सिर्फ शहरी क्षेत्र के काम करेगा और ग्रामीण क्षेत्र का काम जल शक्ति विभाग करेगा. इसके अतिरिक्त कर्मियों को स्थानीय निकायों में बॉडीशापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा. जल निगम के 1238 कर्मियों को नगर निकायों में समायोजित किया जाएगा. जल निगम की परिसंपत्तियों खंड कार्यालयों के बंटवारे के लिए स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में नगर विकास विभाग, वित्त, कार्मिक, नमामि गंगे, न्याय, जल निगम शहरी और ग्रामीण के प्रबंध निदेशक को सदस्य बनाया गया है. साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अभी एक महीने की पेंशन और वेतन मौजूदा जल निगम ही देगा।