UP Forest Inspector के 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

Indrajeet kumar, Last updated: Tue, 2nd Nov 2021, 7:21 AM IST
  • यूपी सरकार ने लंबे अरसे से नियमवाली की अभाव में रुकी वन दरोगा की भर्ती के लिए रास्ता साफ कर दिया है. वन दरोगा भर्ती के लिए संसोधित अधीनस्थ वन सेवा नियमवाली 2021 को कार्मिक नियमवाली सेल से स्वीकृत कर कैबिनेट से पास कराने के लिए भेज दी गई है. जिसके बाद 500 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है.
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से से रुकी दरोगा की भर्ती का रस्ता साफ कर दिया है. नियमवाली की अभाव में ये भर्ती रुकी हुई थी. वन दरोगा भर्ती के लिए संसोधित अधीनस्थ वन सेवा (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन दरोगा) नियमवाली 2021 को कार्मिक नियमवाली सेल से स्वीकृत कर कैबिनेट से पास कराने के लिए भेज दी गई है. इससे वन दरोगा के कम से कम 500 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा. पर्यावरण क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दखल के कारण अब विज्ञान स्नातक पास उम्मीदवारों की दरोगा के पद पर भर्ती के लिए इन्टरमिडिएट विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी को लिया जाता था. लंबी खींचातानी के बाद कार्मिक सेल ने नियमावली का आलेख स्वीकृत कर विभागीय प्रमुख सचिव को भेज दिया है. 

नए नियमावली के तहत होने वाले भर्ती में छह माह के प्रशिक्षण को जरूरी किया गया है. बिना ट्रेनिंग के तैनाती नहीं किया जा सकेगा. फिलहाल वन दरोगा के कुल 2338 स्वीकृत हैं. जिसमें 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत वन रक्षक से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे. लंबे अरसे से वन रक्षक संघ वन दरोगा की सीधी भर्ती बन्द कराने की मांग कर रहा है. लेकिन नए नियमावली आने के बाद अब रास्ता साफ है.

इस नियमावली में महिला वन दरोगा की भर्ती के प्रावधान किए गए हैं. महिला वन दरोगा के अभाव में पहले अक्सर छापे आदि की कार्यवाही में बहुत दिक्कतें आती थी. लिखित परीक्षा के अलावा महिला अभ्यर्थी को भर्ती के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी होगी. जबकि पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ तय करनी है.

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इधर वन विभाग के संयुक्त सचिव केएल वर्मा ने बताया कि कार्मिक नियमावली सेल ने नियमावली को मंजूरी मिल गई है. भाषा विभाग में इस नियमावली का अंग्रेजी वर्जन तैयार हो चुका है जल्द ही हिंदी वर्जन भी तैयार हो जाएगा. वहीं सहायक वन कर्मचारी संघ के महामंत्री अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस नियमावली के लागू होने के बाद बहुत सी समस्याएं हल होंगी. इसके लिए वन कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री और वन मंत्री का आभारी है.

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