रेरा कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Thu, 31st Dec 2020, 11:22 AM IST
ग्रीनवुड अपार्टमेंट में पार्क, क्लब और कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए आवंटियों ने रेरा की शरण ली थी। रेरा कोर्ट ने एलडीए को तीन जून 2019 को आदेश दिया की 45 दिन मे एलडीए वादे के मुताबिक तय सुविधाएं आवंटियों को दे दें, लेकिन एलडीए ने 18 महीने बाद भी इस आदेश पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। इस पर आवंटियों ने लगातार रेरा कोर्ट को जानकारी दी। लंबी सुनवाई के बाद रेरा कोर्ट ने एलडीए पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। 
फाइल फोटो

लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट में 18 महीने से पार्क, क्लब और कम्युनिटी हॉल बनाने के आदेश की नाफरमानी एलडीए को महंगी पड़ी है। रेरा कोर्ट ने एलडीए पर दस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना प्रॉजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत तक होता है।  यही नहीं, जुर्माना भरने के बाद भी एलडीए को अपार्टमेंट में वे सभी सुविधाएं देनी होंगी, जिनका वादा पंजीकरण पुस्तिका में किया था।

ग्रीनवुड अपार्टमेंट में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के फैसले को एलडीए ने रेरा ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने 28 नवंबर को यह अपील खारिज कर दी। इसके बाद भी अफसरों ने आदेश पालन के लिए कोई कवायद नहीं शुरू की। इस मामले में आवंटियों की अपील पर रेरा कोर्ट ने रियायत देने के बजाय एलडीए पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए उप्र भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की सदस्या कल्पना मिश्रा ने रेरा सचिव को जुर्माने की रकम तय करने का निर्देश दिया है। नियम के मुताबिक अधिकतम जुर्माना प्रॉजेक्ट की कुल लागत का पांच प्रतिशत तक हो सकता है। इस लिहाज से जुर्माना राशि दस करोड़ रुपये बताई जा रही है। माना जा रहा है कि नए साल के पहले सप्ताह में जुर्माने की रकम तय होने के साथ वसूली की कवायद शुरू हो जाएगी।

हाई कोर्ट जाने की तैयारी में एलडीए

रेरा में हारने के बाद ट्रिब्यूनल से भी राहत न मिलने पर अब एलडीए अफसर और योजना के एक्सईएन हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच आवंटियों की तरफ से रेरा में अपील करने वाले लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो एलडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे।

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तारीख दर तारीख मुकरता रहा एलडीए :

 3 जून 2019: रेरा ने 45 दिन में अपार्टमेंट में क्लब, पार्क और कम्युनिटी हॉल बनाने का आदेश दिया।

22 अगस्त 2019: शिकायतकर्ता आवंटियों ने रेरा को बताया कि एलडीए ने आदेश का पालन नहीं किया।

10 सितंबर 2019: नोटिस और चेतावनी के बाद भी एलडीए ने आदेश का पालन नहीं किया।

6 दिसंबर 2019: रेरा ने एलडीए से रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए तलब किया

10 दिसंबर 2019: एलडीए ने रेरा के फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती देकर अतिरिक्त सुविधाएं बनाए जाने की बाध्यता को खत्म करने की अपील की।

2 दिसंबर 2020 : रेरा ट्रिब्यूनल ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित कर लिया।

28 नवंबर 2020: ट्रिब्यूनलनेएलडीएकीअपीलखारिजकरदी।

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