रोहतास बिल्डर ने 21 कंपनियां बनाकर जनता और बैंक से ठगे 511 करोड़ रुपए

लखनऊ: रोहतास बिल्डर ने 21 कंपनियां बनाकर कई लोगों को ठग लिया. प्लॉट और मकान देने के नाम पर उसने पैसा बटोरा और इसके बाद धीरे-धीरे इन कंपनियों को दूसरे लोगों को बेच दिया. एनसीएलटी ( नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है. फिलहाल उसने बेची गई कंपनियों पर भी अंकुश लगाया है. एनसीएलटी की जांच में रोहतास बिल्डर के 511.29 करोड़ रुपए के ठगी की बात सामने आई है. बिल्डर ने लोगों को ठगने के लिए पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी. इसके लिए उसने सुल्तानपुर रोड तथा रायबरेली रोड पर भूखंड की योजनाएं लांच की और अलग-अलग कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदी. उसने कुछ जमीने अपने नौकरों, ड्राइवरों व अन्य परिचितों के नाम से भी खरीदी.

 एलडीए में डीपीआर दाखिल करने में इनके एग्रीमेंट के दस्तावेज दाखिल किए गए. बिल्डर ने कुल 21 कंपनियों के ज़रिए लोगो के साथ करोड़ों की ठगी की. इनमें से कई कंपनियों के पास काफी जमीन थी. लोगों को उनका पैसा व जमीन वापस न देना पड़े इसलिए उसने इन कंपनियों को ही बेच दिया. कंपनियों को बेचने से इनके डायरेक्टर बदल गया. इसके बाद बिल्डर ने हाथ खड़े कर लिए. उसने 2018 में ही ज्यादातर कंपनियां बेच दी. रोहतास ने सीधे तौर पर 21 कंपनियां बनाकर करोड़ों का घपला किया है. इसमें करीब 1000 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है. अगर सीबीआई जैसी बड़ी संस्था इस मामले की जांच करे तो इसमें बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के शामिल होने की पुष्टि हो सकती है.

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यह हैं मास्टरमाइंड

कंपनियां बनाकर लोगों को ठगने का काम रोहतास ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर पंकज रस्तोगी डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स परेश रस्तोगी तथा डायरेक्टर पीयूष रस्तोगी ने किया इसलिए उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं और यह फरार चल रहे हैं.

कंपनियों को दी जमीन

रोहतास बिल्डर ने कई कंपनियों को सीधे जमीन भी ट्रांसफर कर दी. आंटियों के पैसे से खरीदी गई है जमीन दूसरे कंपनियों को ट्रांसफर की गई. एनसीएलटी की जांच में इसका भी खुलासा हुआ है.

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बिल्डर ने पब्लिक के साथ बैंकों को भी चूना लगाया

० आवंटियों से ठगी गई रकम 405.60 करोड़

० केनरा बैंक को 31.33 करोड़

० इंडियन बैंक को 28.75 करोड़

० पैसलो डिजिटल लिमिटेड एनबीएफसी को 22.40 करोड़

० आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड को 13.31करोड़

० पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 4.38 करोड़

० एचडीएफसी को 3.54 करोड़

० एक्सिस बैंक को 1.90 करोड़

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