UP वकील के दलील पर CJI बोले- आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट में एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार शीर्ष अदालत में बताया कि एनसीआर में.बचते प्रदूषण में यूपी के उद्योग की कोई भूमिका नहीं है. साथ ही कहा कि दिल्ली की हवा पाकिस्तान से आने वाली प्रदूषित हवा से प्रभावित हो रही है. साथ ही यूपी में गन्ना और दूध उद्योग भी प्रभावित हो रही है. अधिवक्ता द्वारा यह दलील देने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि तो आप पाकिस्तान में.उद्योग पर प्रतिबंध लगाना चाहते है.

यूपी अधिवक्ता से सुनवाई के दौरान सीजेआई के अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि शिकायत लेकर संबंधित आयोग के पास जाएं और उन्हें इस मुद्दे पर फैसला करने दें. साथ ही यह भी कहा कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखने के लिए एक प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया है. वहीं इस सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को अस्पतालों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी.

1 जनवरी से ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद कटेंगे इतने पैसे

सुप्रीम कोर्ट को आयोग ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने पांच सदस्यीय प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया गया है. साथ ही करीब 40 टीम को बढ़ते प्रदुषण से निपटने के लिए लगाया गया है. जो प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण कार्यकर्ता आदित्य दुबे और कानून के छात्र अमन बांका द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई किया. जिन्होंने छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त में पराली हटाने वाली मशीन उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी.