UP पंचायत चुनाव : नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Smart News Team, Last updated: Mon, 22nd Mar 2021, 10:49 AM IST
  • सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की नई रिजर्वेशन लिस्ट को चुनौती दी गई है. 15 मार्च 2021 को लखनऊ हाईकोर्ट ने 11 फरवरी के यूपी शासनादेश को रद्द करते वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण की नई पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. अब याचिकाकर्ता दलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है.
नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां तेज है. लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की नई रिजर्वेशन लिस्ट को चुनौती दी गई है. बता दें कि 15 मार्च 2021 को लखनऊ हाईकोर्ट ने 11 फरवरी के यूपी शासनादेश को रद्द करते वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण की नई पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. अब याचिकाकर्ता दलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है.

बताते चलें कि 20 मार्च को हाईकोर्ट के आदेशानुसार यूपी में नई पंचायत चुनाव आरक्षण सूची जारी की गई थी. जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह लिस्ट विकास भवन में चस्पा कर दी गई थी. यूपी के कई जिलों में नई आरक्षण लिस्ट विकास भवन में चस्पा कर दी गई थी। शाम को आई नई खबर की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. जिसके बाद से सभी उम्मीदवारों के चेहरे एक बार फिर मायूसी छा गई. वहीं, जो लोग इस सूची से निराश थे उनके चेहरे खिल उठे.

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आरक्षण सूची को अब कोर्ट में चुनौती देने के बाद पंचायत चुनाव की सियासत बदलती नजर आ रही है. इस वक्त पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के बीच संशय की स्थिति है. उम्मीदवारों को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें, क्या नहीं करें. आपको बताते चलें कि अब तक की व्यवस्था के अनुसार 20 से 23 मार्च के बीच पहली सूची पर दावे व आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी. 24 से 25 मार्च के बीच उनका निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद फिर अंतिम सूची तैयार की जाएगी. साथ ही 26 मार्च को इस अंतिम सूची को प्रकाशित किया जाएगा.

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