लखनऊ : नगर निगम की लापरवाही से तंग होकर राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु
- राजधानी के एक भवन स्वामी ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को लिखे पत्र में उसने कहा है कि वह नगर निगम की प्रताड़ना से तंग आ चुका है और अब उसे इच्छा मृत्यु चाहिए.

राजधानी लखनऊ से एक चौकाने वाला मामले सामने आया है, जहां एक भवन स्वामी ने देश के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है. उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को पत्र लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि वो नगर निगम की प्रताड़ना से तंग आ चुका है और अब उसे इच्छा मृत्यु चाहते हैं. उस सख्स ने इस पत्र की एक कॉपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी है और साथ ही ट्वीट भी किया है. दरअसल, मेहंदी गंज के रहने वाले एक संख्स के घर में टावर लगा दिखाकर नगर निगम ने एक लाख से ज्यादा का बिल भेज दिया, जबकि उसके घर में कभी टावर था ही नहीं.
वहीं अब वो मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन निगम उसकी कोई सुनवायी नहीं कर रहा है. खबर ये है कि नगर निगम वाले हाउस टैक्स के लिए लोगों को परेशान कर रहे है, जो लोग हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं उनसे टैक्स वसूलने की बजाए उलझाता रहता है. ऐसा ही हुआ है मेहंदी टोला के रहने वाले लक्ष्मी नारायण के साथ. मेहंदी टोला ने पत्र में लिखा है कि उनका एक मकान शंकर पुरवा द्वितीय वार्ड के आदिल नगर नगर के गन्ने का पुरवा में है. साथ ही उनका कहना है कि उनकी और उनके भाई के मकान की रजिस्ट्री ज्वाइंट हुई थी, लेकिन नगर निगम ने दोनों को अलग-अलग नंबर दे दिया.
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इसकी फाइल नहीं दिखाई जा रही है. साथ ही वो बताते हैं कि मेरे हिस्से में 3 दुकानें बनी हैं. उसका 17,000 बिल कर दिया जबकि दूसरे हिस्से में 5 दुकानें हैं. इसका बिल पहले 3,300 था, जिसे अब 17,000 कर दिया गया है. इसके अलावा वो बताते हैं कि मेरे घर के करीब ही एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें दर्जनों दुकानें हैं. उसका हाउस टैक्स लगभग 20,000 ही है और उनका टैक्स पहले 2,14,000 था और इसी की नोटिस जारी कर दुकान सील कराई गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की तो उनका टैक्स बढ़ाकर 5,00,000 कर दिया गया.
वो लिखते हैं कि इसे सही कराया जाए वरना इच्छामृत्यु दे दी जाए. इससके अलावा भी नगर निगम वालों ने मेहंदी गंज के रहने वाले कई लोगों को परेशान कर रखा है. वहीं इस बारे में बात करते हुए नगर निगम मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी हमें नहीं है. जोनल कार्यालयों से इस मामले में रिपोर्ट लेंगे. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी के बिल में गड़बड़ी होगी तो उसे ठीक कराया जाएगा.
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