घूमने का मिलेगा फायदा! देसी पर्यटकों को इनकम टैक्स में छूट देने की मांग
- लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूर्वांचल से बड़ी तादाद में घरेलू पर्यटक आ रहे हैं. विदेशी पर्यटकों के न आने की वजह से कारोबार पर असर तो बहुत हुआ है और आगे भी प्रभाव बना रहने की आशंका नजर आ रही है.देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के कारोबारियों ने आम बजट में से विशेष पैकेज की मांग की है.
_1610773284933_1610773291501.jpg)
वाराणसी: देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के कारोबारियों ने आम बजट में से विशेष पैकेज की मांग की है. पर्यटन उद्यमियों का कहना है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा असर उन्ही के कारोबार यानी पर्यटन पर पड़ा है. इसलिए उन्हें पिछले वर्षों के मुक़ाबले इस वर्ष ज़्यादा राहत और टैक्स में छूट को ज़रूरत है.
टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मांगपत्र भेजते हुए बनारस समेत आसपास के जिलों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए हैं. लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूर्वांचल से बड़ी तादाद में घरेलू पर्यटक आ रहे हैं. विदेशी पर्यटकों के न आने की वजह से कारोबार पर असर तो बहुत हुआ है और आगे भी प्रभाव बना रहने की आशंका नजर आ रही है. ऐसे में एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से घरेलू पर्यटकों को आयकर में 50 हज़ार तक की छूट देने की मांग की है.
फर्जी तरीके से प्लॉट खरीद मामले में मुलायम सिंह की समधन पर होगी LDA की कार्रवाई
एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता व होटल कारोबारी अरविंद अग्रवाल ने कहा कि आयकर में छूट मिल जाने से घरेलू पर्यटक भी प्रोत्साहित होंगे. जिसका होटल ओर ट्रैवल एजेंसियों के कारोबार पर अच्छा असर पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन से काफी स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है जिनकी जिंदगी पिछले दस महीनों से मुश्किल हो गई है , इसलिए ही आम बजट के विशेष पैकेज की मांग की गई है.
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश- शहीदों के नाम से उनके घर तक बनाई जाएं सड़कें
केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजे गए मांगपत्र में ये तमाम मांगे शामिल है कि पूर्वांचल में ईको टूरिज्म व विलेज टूरिज्म हब बनाया जाए, पर्यटन व्यापार से आने वाली विदेशी मुद्रा को डीम्ड एक्सपर्ट मानकर सभी सुविधाएं मिले जो कि निर्यात क्षेत्र को मिलती है, यात्रा और पर्यटन से जुड़े उद्यमियों को आसान शर्तो पर ऋण मिले, ट्रैवल एजेंसियों की तरफ से खरीदे गए वाहनों की ऋण राशि पर शुरुआत में तीन वर्षों तक पांच प्रतिशत तक ब्याज मुक्त सब्सिडी मिलनी चाहिए. इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इजाफा होगा और ट्रैवल एजेंसियों को भी मदद मिलेगी.
अन्य खबरें
फर्जी तरीके से प्लॉट खरीद मामले में मुलायम सिंह की समधन पर होगी LDA की कार्रवाई
गायत्री प्रजापति की बढ़ी मुस्किलें, ईडी ने बेनामी सम्पत्ति मामले में दर्ज की केस
क्या टीकाकरण के दौरान लोगों को मिलेगा वैक्सीन चयन करने का विकल्प? जानें जवाब
डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश- शहीदों के नाम से उनके घर तक बनाई जाएं सड़कें