लखनऊः गोमती के किनारे चार लेन सड़क और अटल प्रेरणा स्थल को मिली मंजूरी

Sumit Rajak, Last updated: Wed, 8th Dec 2021, 9:59 AM IST
  • लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी के दोनों तटों पर चार लेन सड़क बनाई जाएगी. दायें तटबंध पर 140 मीटर के छूटे बंधे का कार्य शुरू है. दूसरे भागों की डीपीआर माह के अंत तक तैयार कर ली जाएगी. पहले फेज में 600 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना है. इसके साथ ही शासन की व्यय वित्त समिति ने अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल को मंजूरी दे दी है,
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ. लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी के दोनों तटों पर चार लेन सड़क बनाई जाएगी. इस सड़क के निर्माण का प्रस्तुतीकरण मंगलवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के समक्ष किया गया है. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अब ग्रीन कॉरिडोर की हर सप्ताह इसकी समीक्षा बैठक करेंगे. इसके साथ ही शासन की व्यय वित्त समिति ने अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल को मंजूरी दे दी है,

मुख्य सचिव ने कॉरीडोर के लिए भूमि हस्तांतरण की कारवाही पूरी करते हुए कैबिनेट नोट तैयार कराए जाने के अफसरों को निर्देश दिए हैं. बैठक में मुख्य सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार, दीपक कुमार, अनिल कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार, और डीएम अभिषेक प्रकाश मौजूद थे.  लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि कॉरीडोर परियोजना के एक भाग आईआईएम रोड से हार्डिंगे ब्रिज तक की डीपीआर तैयार है. दायें तटबंध पर 140 मीटर के छूटे बंधे का कार्य शुरू है. दूसरे भागों की डीपीआर माह के अंत तक तैयार कर ली जाएगी. पहले फेज में 600 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना है.

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3 साल से अटके प्रेरणा स्थल के लिए 117 करोड़ रुपया 

शासन की व्यय वित्त समिति ने अटल राष्ट्रप्रेम स्थल को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना को मंजूरी मिली. अब प्रेरणा स्थल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए करीब 117 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

एलडीए की बसंत कुंज योजना में अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जाना है. इसके लिए कुल 117 करोड़ों रुपए का प्रस्ताव तैयार हुआ है. करीब 3 वर्ष से अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल कागजों में झूल रहा है. मंगलवार को इसका प्रस्ताव रखा गया था. समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिससे इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. जल्दी ही प्राधिकरण टेंडर करा कर यहां निर्माण शुरू कराएगा. एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि शासन से कार्यवृत्त जारी होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी. दिशा-निर्देश से पता चलेगा शासन ने इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया है. इसके लिए कुछ कटौती की बात कही जा रही थी. लेकिन शासन ने अनुरोध किया था कि कटौती न हो. कुछ मदों में और बजट बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है.

 

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