यूपी चुनाव से पहले BJP का मिशन किसान, पराली जलाने पर दर्ज हजारों केस वापस लेगी योगी सरकार, जुर्माना भी खत्म

Smart News Team, Last updated: Fri, 27th Aug 2021, 8:38 PM IST
  • यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर किसानों से बात करते हुए पराली जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज हुए केस वापस लेने के संकेत दिए हैं. साथ ही जुर्माना भी खत्म करने का फैसला किया गया है.
यूपी में पराली जलाने के आरोप में हजारों किसानों पर दर्ज केस होंगे वापस

लखनऊ. यूपी चुनाव से पहले जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैट भाजपा के खिलाफ ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा किसानों को मनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही. हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनी थी. इसके बाद अब खबर है कि योगी सरकार यूपी में जिन हजारों किसानों पर पराली जलाने को लेकर केस दर्ज किए गए थे, उन सभी केस को वापस लेने की तैयारी कर रही है. साथ ही इस वजह से लगे जुर्माने को भी खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है. 

मिली जानकारी के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पराली जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और किसानों पर लगे आर्थिक दंड को खत्म करने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है कि कार्यवाही को कैसे आगे बढ़ाया जाए. 

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दरअसल वायु प्रदूषण के कारण खेतों में पराली जलाना सख्त मना है. इसे रोकने के लिए आरोपी पर मुकदमा और आर्थिक दंड का प्रवधान है. इस क्रम में पराली अपने खेतों में जलाने के कारण उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. इसके साथ ही प्रवधान के तहत सभी आरोपी किसानों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था.

राज्य के किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण और आय दोगुनी करने को लेकर लगातार कार्य कर रही है. इसके लिए कई कल्याणकारी योजना भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना , मृदा स्वास्थ कार्ड और जन धन योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है. इन योजनाओ के तहत किसानों को सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया गया है. इन योजना के तहत मिलने वाली सहयोग धनराशि सीधे किसानों के खातों में डाली जा रही है. सरकार ने किसानों से सीधे खरीद की है उसका भुगतान भी सीधे किसानों के खाते में किया है. साथ ही कहा की 2010 से लंबित पड़े गन्ने के भुगतान के लिए हमारी सरकार ने बेहतर रणनीति के तहत काम करते हुए एक लाख 42 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कराया है.

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