महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने की योजनाओं की शुरूआत
- प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना’ व ‘मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना’ की शुरूआत की है.
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लखनऊ: प्रदेश में महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने वृहद मिशन शक्ति अभियान को लाया जा सकता है. सरकार ने बेटियों व महिलाओं के कदमों को आगे बढ़ाने, उनके उत्थान, सशक्तीकरण व उनको रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाएं हैं. साथ ही महिलाओं व बेटियों के कदमों को रफ्तार देते हुए दो बड़ी योजनाओं ‘मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना’ व ‘मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना’ की शुरूआत की है.
सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरु की गई ‘मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना’ से महिला व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और जीवन स्तर को ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिए गृह व कुटीर उद्योगों से जोड़ने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है. प्राप्तजानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 90 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग चल रहे है. इनमें 90 फीसदी से अधिक अति सूक्ष्म उद्योग गृह व कुटीर उद्योग में महिलाएं कार्यरत है.
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महिला सामान्य सुविधा केन्द्र विकसित किए जाएगे
उत्तर प्रदेश के सभी 800 विकास खंडों में क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के आधार पर चल रहे गृह व कुटीर उद्योगों की समस्याओं को चिन्हित करके उनका समाधान किया जाएगा. कॉमन सुविधाओं से जुड़े कार्यों जैसे कच्चा माल बैंक, प्रशिक्षण केन्द्र, कॉमन प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग सेंटर, तकनीकी अनुसंधान व विकास केन्द्र, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग सुविधाएं व अन्य ऐसी स्थानीय स्तर पर चिन्हित कोमन गैप्स पर आधारित गतिविधियों के चित्र में महिला सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी. पहले चरण में 200 विकास खण्डों में महिला सामान्य सुविधा केन्द्र विकसित किए जाएंगे.
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प्रदेश व जिला स्तर पर होगा समितियों का गठन
इस योजना के तहत द्विस्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा. जनपदीय स्तर पर गठन होने वाली जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित होंगी. इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा. जिला स्तर पर गठित ये समिति जनपद स्तर पर पात्र महिला समूहों व संगठनों को चिन्हित करेगी. इसके साथ ही उनका मार्गदर्शन करेंगीं. इस योजना के तहत जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश में महिलाओं को रोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेंगीं.
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