योगी सरकार लागू करेगी यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति, अटके पड़े प्रोजेक्ट पर हो सकेगा काम

Smart News Team, Last updated: Sun, 14th Feb 2021, 9:29 PM IST
  • उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति लाएगी. जिससे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और औद्यागिक परियाजनाओं के लिए जमीन से लोगों को शिफ्ट करने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव में बदलाव करके बेहतर बनाने का निर्देश दिया है.
यूपी सरकार परियोजनाओं के लिए जमीन खाली करवाने के लिए यूटिलिटी शिफ्ट नीति लाने जा रही है. प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और औद्यागिक परियाजनाओं के लिए जमीन खाली करवाने के लिए योगी सरकार यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति लाने जा रही है. जिससे बिना विवाद के जमीन को शिफ्ट किया जा सकेगा. इससे प्रदेश की अटकी पड़ी पजियोनाओं पर काम हो सकेगा. औद्योगिक विकास विभाग ने इस नीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुतीकरण रखा था. 

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिकी विकास विभाग के प्रस्ताव में कुछ देकर बेहतर और उपयोगी बनाने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित नीति में तय समय में इन परिसंपत्तियों को हटाने और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था होगी. फिलहाल इस तरह की कोई नीति नहीं है. प्रशासन के आदेश के बाद ही जमीन का स्थानातंरण होता है.

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माना जा रहा है कि इस नीति का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक टाउनशिप, वेयरहाउस, उद्योग लगाने वाली परियोजना के लिए होगा. खास तौर पर गंगा एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य समय से शुरू हो सकेगा. आपको बता दें कि अभी एक्सप्रेस वे के लिए जमीन खरीदने का काम चल रहा है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन ले ली गई है. यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति के लागू होने बाद यहां शिफ्टिंग का तेज हो सकेगा.

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मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में इस नीति को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलने के बाद वहां बसी आबादी को हटाना मुश्किल होता है. इसके लिए नीति में व्यवस्था होगी. इसके अलावा अचल परिसंपत्ति बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें, पोल, टेलीफोन पोल, सरकारी और निजी भवन, पंचायत भवन और स्कूल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना मुश्किल होता है.

 

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