योगी सरकार का फैसला- फ्री दी जाएगी गंगा एक्सप्रेस वे के लिए ग्राम सभा की जमीन

लखनऊ. गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मेरठ समेत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में ग्राम सभा की जमीन को मुफ्त में दिया जाएगा. योगी सरकार ने ग्राम सभा की जमीन को फ्री में देने का फैसला किया. इस बारे में बुधवार को मुख्य अपर सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है. मेरठ, प्रयागराज समेत 12 जिलों के डीएम को राजस्व विभाग ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं.

गंगा एक्सप्रेस के लिए यूपी के जिन 12 जिलों के ग्राम सभा की जमीन को मुफ्त दिया जाएगा, उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है. यूपी सरकार के इस आदेश मे कहा गया है कि ग्राम सभा की जमीनें राज्य सरकार के विभागों को मुफ्त में देने की व्यवस्था है.

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योगी सरकार के शासनादेश में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार के वाणिज्य विभागों, केन्द्र सरकार के विभागों, निजी उद्योगों, प्राइवेट कंपनियों, निजी संस्थानों, न्याय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना और शहरी क्षेत्रसें दोगुने बाजार दर देने की भी व्यवस्था है. इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण के लिए 60 फीसदी भूमि अधिग्रहण हो गया है.

आपको बता दें कि योगी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो गया है. मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और इसकी कुल अनुमानित लागत 36 हजार 410 करोड़ रुपए है. इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम जनवरी में शुरू हो गया था जो अभी भी चल रहा है.

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