यूपी चुनाव: योगी का मीटिंग मानदेय तोहफा, पंचायत सदस्य 100 रुपया, ब्लॉक 1000, जिला 1500

Atul Gupta, Last updated: Wed, 15th Dec 2021, 7:37 PM IST
  • ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा चुनावी तोहफा देते हुए उनके मानदेय से लेकर उनके अधिकार क्षेत्र तक सबमें बढ़ोतरी कर दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक हर स्तर पर मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है.
उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह की तस्वीर (फोटो- सोशल मीडिया)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को चुनावी सौगात देते हुए मानदेय-भत्ता-पावर सब बढ़ा दी है. ग्राम पंचायत सदस्य जिन्हें अबतक कोई मानदेय नहीं मिलता था, उन्हें अब प्रति बैठक 100 रूपये मिलेंगे. यही नहीं, साल में 12 बैठक होनी जरूरी होगी यानी हर बैठक के 100 रूपये के हिसाब से ग्राम पंचायत सदस्य को हर साल बैठक में शामिल होने के कम से कम 1200 रूपये मिलेंगे. इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय भी 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये किया गया है. क्षेत्र पंचायत की साल में कम से कम 6 बैठक अनिवार्य कर दी गई है. न्यूनतम 6 बैठक भी साल में हों तो क्षेत्र पंचायत सदस्य 6 हजार रूपये कमाएगा.

योगी सरकार ने जिला पंचायत सदस्य का भी मानदेय 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 कर दिया है वहीं ग्राम प्रधान का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है. इनके अलावा ब्लॉक प्रमुख का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11,500 और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 से बढ़ाकर 15,500 कर दिया गया है. गौरतलब है कि यूपी में 74 जिला पंजायत अध्यक्ष पद हैं इनके अलावा 3121 जिला पंचायत पद, 823 क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख पद, 77331 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद, 59062 ग्राम प्रधान पद और 744226 ग्राम पंचायत सदस्य पद है. योगी सरकार के इस फैसले से यूपी ग्राम पंचायत से जुड़े करीब 9 लाख नेताओं को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा.

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पंचायत प्रतिनिधियों के लिए योगी सरकार ने एक और ऐलान किया है और वो ये कि अगर पद पर रहते हुए किसी जिला पंचायत अध्यक्ष की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इनके अलावा ब्लॉक प्रमुख की मौत होने पर भी दस लाख, ग्राम पंचायत प्रधान की मौत पर परिवार को पांच लाख और पंचायत सदस्य की मौत पर दो लाख रूपये का मुआवजा सरकार की तरफ से परिवार को दिया जाएगा.

योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों की ताकत बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि ग्राम पंचायत दो लाख की बजाय अब पांच लाख रूपये तक का विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगी वहीं जिला पंचायतें दस लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख रूपये तक के विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगी.

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