UP विकास प्राधिकरण में 200 इंजीनियर पोस्ट बढ़े, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Haimendra Singh, Last updated: Mon, 3rd Jan 2022, 10:11 AM IST
  • उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में अभियंताओं के कॉडर रिव्यू किया जा रहा है. इसके बाद राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों में 200 से अधिक मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के साथ सहायक व अवर अभियंता के पदों को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा. जिससे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी.
UP विकास प्राधिकरण में 200 इंजीनियर पोस्ट बढ़े, युवाओं को मिलेगा रोजगार.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने राज्य के विकास प्राधिकरणों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने अभियंताओं के कॉडर नए सिरे से निर्धारित करने का फैसला किया है. फैसले बाद विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के साथ सहायक व अवर अभियंता होंगे. शुरुआत में 200 अभियंताओं के पदों को बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए उच्च स्तर पर नए सिरे से अभियंताओं के पदों का निर्धारण करने को लेकर सहमति बन गई है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेगे. बता दें कि वर्तमान में राज्य में 32 विकास प्राधिकरण है.

यूपी विकास प्राधिकरण के फैसले का बाद पद निर्धारण की प्रकिया पर कार्य किया जा रहा है. इस बदलाव को लेकर प्राधिकरण ने कहा है कि सालों पहले शहर की आबादी कम थी और अभियंताओं की जरूरतें भी कम थीं. इसके चलते कम अभियंताओं में भी काम चल जाता था. लेकिन मौजूदा समय शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. आबादी बढ़ने के साथ अवैध निर्माण भी तेजी से बढ़ रहे हैं. प्राधिकरण ने तर्क दिया है कि विकास प्राधिकरणों के पास अभियंत्रण का काम अधिक हो गया है. इसके चलते अभियंताओं के मौजूदा पद कम पड़ रहे हैं.

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आवास विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से अभियंताओं के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. उनसे पूछा गया है कि उनके यहां कितने अभियंता हैं और कितने पदों की जरूरत है. विकास प्राधिकरणों के पूरी जानकारी मिलने के बाद नए सिरे से पदों का निर्धारण किया जाएगा. इसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंताओं के पदों का निर्धारण होगा. अधिशासी, अधीक्षण और मुख्य अभियंता के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे. अवर व सहायक अभियंताओं के पदों पर नई भर्तियां होंगी. इससे विकास प्राधिकरणों में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और विकास प्राधिकरणों को काम में आसानी भी होगी.

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