यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली, विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को कंपनियों के दाखिल स्लैब और बिजली दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. जिसके बाद प्रदेश में वर्तमान स्लैब और बिजली रेट ही लागू रहेंगे. विद्युत नियामक ने कहा है कि बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर पर होने वाले किसी भी खर्च को उपभोक्ताओं से नहीं वसूल सकेंगे.

इस फैसले को लेकर यूपी विद्युत परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने सकारात्मक रूख दिखाया है. स्लैब के प्रस्ताव का खारिज किया जाना यह साबित करता है कि परिषद की मांगे सही थीं. उन्होंने कहा कि बिजली दरों में कमी करने के मामले में आगे निर्णय लिए जाने पर आयोग की सहमति भी उपभोक्ता की जीत है. परिषद जल्द ही फिर से बिजली दरें कम करने का प्रस्ताव आयोग में दाखिल करेगा.

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विद्युत नियामक आयोग के चैयरमेन आरपी सिंह, सदस्य वीके श्रीवास्तव और केके शर्मा की पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में 2020-21 के लिए दाखिल स्लैब परिवर्तन और टैरिफ प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल बिजली दरों में कमी के लिए जनता प्रस्ताव पर आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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आयोग में दाखिल जनता प्रस्ताव का आधार बिजली कंपनियों पर 13 हजार 337 करोड़ रुपए को बनाया गया है. ब्याज तोड़ने के बाद इन पैसों को को फैसला हुआ तो बिजली दरों में कमी करनी पड़ सकती है. आपको बता दें कि यूपी पावर कॉरपोरेशन ने वर्तमान में लागू 80 स्लैब को 50 किए जाने का प्रस्ताव दाखिल किया था. जिसे विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया.