UP के किसानों को इस साल से मिलेगा गन्ने का बढ़ा मूल्य, यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर

Somya Sri, Last updated: Thu, 11th Nov 2021, 1:03 PM IST
  • उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसी सत्र से प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना का बढ़ा मूल्य देने का फैसला किया है. यूपी कैबिनेट ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी है. अब सत्र 2021-22 से ही गन्ना किसानों को उनकी फसलों का बढ़ा मूल्य मिलेगा. अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 305 से बढ़कर 330 रुपये मिलेंगे. वहीं सामान्य प्रजाति का गन्ना 310 से बढ़कर 335 रुपये मिलेंगे. वहीं अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 कर दिया गया है.
UP के किसानों को इस साल से मिलेगा गन्ने का बढ़ा मूल्य, यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर (फाइल फोटो)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसी सत्र से प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना का बढ़ा मूल्य देने का फैसला किया है. यूपी कैबिनेट ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी है. अब सत्र 2021-22 से ही गन्ना किसानों को उनकी फसलों का बढ़ा मूल्य मिलेगा. किसानों को सत्र 2021- 22 में अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 305 से बढ़कर 330 रुपये मिलेंगे. वहीं सामान्य प्रजाति का गन्ना 310 से बढ़कर 335 रुपये मिलेंगे. वहीं अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 कर दिया गया है.

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर के आखिर में लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में किसान सम्मेलन में गन्ना मूल्यों में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इस दौरान सीएम योगी ने कहा था कि गन्ना मूल्य में वृद्धि से गन्ना किसानों की आय में आठ फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी. इसके साथ ही प्रदेश के 45 लाख किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी. सीएम योगी ने कहा था कि अब गन्ना किसानों को 325 की जगह 350 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. सामान्य गन्ने के लिए 315 के बजाय 340 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

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बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित आवास पर गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि अब तक 1 लाख 42 हजार 650 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान 45 लाख गन्ना किसानों को कराया जा चुका है. उन्होंने कहा था कि कोरोना काल के दौरान भी यूपी में चीनी मिलें रूकी नहीं, चलती रही. सीएम ने जानकारी दी थी कि रमाला, मुण्डेरवा और पिपराइच में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि खाण्डसारी उद्योग में अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया.

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