UP में बनेंगे ड्रोन! CM योगी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के दिए निर्देश

Sumit Rajak, Last updated: Thu, 23rd Dec 2021, 9:05 AM IST
  • यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा आपदा राहत, कृषि और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई की स्थापना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
फाइल फोटो

लखनऊ. आपदा राहत कृषि, कानून-व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी इसका निर्माण होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. अपने सरकारी आवास पर उच्च अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि आईटीआई संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कराई जाए. इसके लिए आईआईटी कानपुर का सहयोग लिया जाए. उन्होंने ड्रोन निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ठोस कार्य योजना बनाने और ड्रोन के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रोन अपनी पहुंच, उपयोग में आसानी के कारण दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. साथ ही ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहती है. उन्होंने अधिकारियों से अन्य निवेशको से भी संपर्क करने को कहा और सुझाव दिया कि डिफेंस कॉरिडोर इस उद्योग के लिए एक उपयोगी क्षेत्र हो सकता है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बताया कि नई नियमावली में ड्रोन के उपयोगकर्ताओं को उड़ान योग्यताएं प्रमाण पत्र, रखरखाव प्रमाण पत्र, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति ऑपरेटर, परमिट छात्र दूरस्थ पायलट, लाइसेंस रिमोट पायलट, प्रशिक्षण प्राधिकरण आदेश जारी करने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए. 

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प्रदेश को आज रात में इंटरनेट एक्सचेंज मिलेंगे 

यूपी में अब 8 इंटरनेट एक्सचेंज होंगे अभी यूपी में सिर्फ नोएडा में एक इंटरनेट एक्सचेंज है. साथ में एक्सचेंज का लोकार्पण गुरुवार को केंद्रीय राज्य-मंत्री इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर व केंद्रीय राज्यमंत्री विधि एवं न्याय प्रो. एसपी सिंह बघेल आगरा में करेंगे.नए एक्सचेंज मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में होंगे. 

प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक में नए पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. टास्क फोर्स 1 महीने में पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देकर उसे स्वीकृति भी करेगा. प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसके अध्यक्ष होंगे.

मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नगर विकास और आवास विभाग को नए शहरों की स्थापना के लिए अध्ययन करते हुए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. उन्होंने एकेटीयू लखनऊ मदन मोहन मालवीय तकनीक विवि गोरखपुर और एचबीटीयू कानपुर व दो अन्य संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की टीम बनाकर लाइटहाउस परियोजना का अध्ययन कराने को कहा.

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