यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं को योगी सरकार का गिफ्ट, जानें

Uttam Kumar, Last updated: Thu, 7th Oct 2021, 4:34 PM IST
उत्तरप्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं को सरकार की तरफ से प्रति माह दो सौ रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. लेकिन प्रति वर्ष इसकी अधिकतम राशि दो हजार रुपये होगी. इस योजन का लाभ उन छात्रा को मिलेगा जिसके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा. 
उत्तरप्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं को  प्रति माह दो सौ रुपये की दर से स्टाइपेंड दिया जाएगा. प्रतिकात्मक फोटो 

उत्तरप्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं को सरकार की तरफ से प्रति माह दो सौ रुपये की दर से स्टाइपेंड दिया जाएगा. लेकिन प्रति वर्ष इसकी अधिकतम राशि दो हजार रुपये होगी. राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है. निदेशक ने बीएसए को जारी किया पत्र.

समग्र शिक्षा अभियान (samagra shiksha abhiyan) के तहत समेकित शिक्षा में वर्ष 2021- 22 में भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड(project approval board) द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों में दिव्यांग बालिकाओं को सशक्त बनाने की मुहिम के उद्देश्य से स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स(stipend for girls) योजना आरंभ की गई है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के परिषदीय प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपये प्रति माह की दर से स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस योजना के तहत एक वर्ष में एक छात्रा को स्टाइपेन्ड के रूप  में 2000 रूपये दिया जाएगा.

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स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स(stipend for girls) योजन का लाभ छात्रा के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए. इस योजन के लिए राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी(District Basic Education Officer) को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है. साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे जिले में इस योजना की पात्रता रखने वाली छात्राओं की सूची जिला स्तरीय समिति(district level Committee) से पास करवाकर 15 अक्टूबर तक राज्य परियोजना निदेशक को हर हाल में भेज दे. 

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इस योजना के लिए पात्रता रखने वाली छात्रों की सूची जिला समन्वयक समेकित शिक्षा को प्रखंड शिक्षा अधिकारी(block education officer) और स्पेशल एजुकेटर फिजियोथैरेपिस्ट की मदद से तैयार किया जाएगा.जिसके बाद इस सूची की जांच के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज जाएगा. उसके बाद इस सूची की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष भेजा जाएगा. इस समिति में समिति में डीएम द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी और जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शामिल होंगे.  

 

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