यूपी: IAS, IPS फ्री कोचिंग के लिए 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन, ऐसे करें अप्लाई
- आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य स्तरीय अधिकारियों को 'अभ्युदय योजना' के तहत अभ्यर्थियों की मेंटरशिप का काम भी करना होगा. अधिकारियों द्वारा किए गए इस काम को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) में विशिष्ट प्रविष्टि के दर्ज किया जाएगा.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य स्तरीय अधिकारियों को 'अभ्युदय योजना' के तहत अभ्यर्थियों की मेंटरशिप का काम भी करना होगा. अधिकारियों द्वारा किए गए इस काम को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) में विशिष्ट प्रविष्टि के दर्ज किया जाएगा.
अभ्युदय योजना की शुरुआत 16 फरवरी से की जाएगी. जबकि मेंटरशिप के लिए पंजीकरण की शुरुआत 10 फरवरी से कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में इस योजना के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिया है.
16 फरवरी से हर मंडल मुख्यालय पर एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र मंडलायुक्त के अध्यक्षता में चलाया जाएगा. फिर आगे के चरण में इसे हर जिले में शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसमें संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य भर्ती बोर्ड व संस्थाओं द्वारा अयोजित परीक्षा की तैयारी कराने को लेकर फैसला लिया गया है.
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इस योजना के अंतर्गत एनटीए द्वारा आयोजित जेईई (मेन्स) और नीट की परीक्षाएं, एनडीए, सीडीएस, अन्य सैन्य सेवाएं, अर्द्धसैनिक, केंद्रीय पुलिस बल की भर्ती संबंधी, बैंकिंग पीओ, एसएससी, बीएड, टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं व साक्षात्कार आदि की तैयारियां भी करवाई जाएंगी.
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वहीं सूचना विभाग ई-लर्निंग कंटेंट प्लेटफार्म भी एक पोर्टल के रूप में बनाएगा. इस पोर्टल पर राज्य के अधिकारी अपने अनुभव और परीक्षा संबंधी तैयारी के बारे में बताएंगे. इसे अधिकारी वीडियो बना कर पोर्टल में अपलोड करेगें. जिसे अभ्यर्थी सुन कर प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जानकारी ले पाएंगे. इस योजना के तहत विषय से संबंधित विशेषज्ञों को 1000 रूपए प्रति बैठक की दर से मानदेय भी दिया जाएगा.
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प्रत्येक सत्र में मंडल स्तरीय समिति की कम से कम पांच बैठके अयोजित की जाएगी. इन सब के साथ आदेश में ये भी बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रशिक्षु आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी आवश्यक रूप से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया जाएगा. इसे प्रशिक्षण एकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को पढ़ाए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा.
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