UP पंचायत चुनावः सहकारिता समिति का बकाया नहीं चुकाया तो नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन

Smart News Team, Last updated: Thu, 11th Feb 2021, 5:47 PM IST
  • सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सहकारी समितियों का बकाया नहीं चुकाया तो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बकाया चुकता करने वाले ही चुनाव लड़ सकेंगे.
सहकारिता समितियों का बकाया नहीं चुकाने पर ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं. इस बार वो लोग ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जो सहकारी समितियों का बकाया नहीं चुकाएंगे. सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता प्रमोद वीर आर्य ने कहा कि सहकारी समितियों के बकायेदार बकाया चुकता करने के बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा.

प्रमोद वीर आर्य ने कहा कि सहकारी समितियों में राजनीतिक व्यक्तियों के लंबे बकाये चल रहे हैं जिसके चलते समितियों की पूंजी डूबी हुई है. पहली बार चुनाव लड़ने वालों को किस्त अदा कर नोड्यूज लेने के बाद ही चुनाव लड़ने दिया जाएगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा.

UP पंचायत चुनावः योगी सरकार ने की आरक्षण नियमावली जारी, रोटेशन होगा लागू

यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. योगी सरकार की कैबिनेट ने पंचायत नियमावली पर मुहर लगा दी है. जल्दी ही सरकार आदेश जारी करेगी. इस बारे में गोरखपुर के सीडीओ इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द नोटिफिकेशन हो जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि शासन से फार्मूला आने के बाद जिले स्तर पर आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी.

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मिली जानकारी के अनुसार, योगी सरकार गुरुवार को ग्राम पंचायत के लिए आरक्षण नीति गुरुवार को जारी कर देंगे. जिसके बाद शुक्रवार को जिला पंचायतों के चुनाव के आरक्षण भी तय होने की उम्मीद की जा रही है. माना जा रहा है पूरी प्रक्रिया करने में एक महीने का समय लग जाएगा. जिसके बाद अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.

 

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