UP पंचायत चुनाव: HC के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग फिर से तैयारियों पर कर रहा मंथन

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की नीति और आरक्षित-अनारक्षित सीटों के पदवार आवंटन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में सोमवार को माहौल काफी चर्चाओं से भरा हुआ रहा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों को नए सिरे से शुरू करने को लेकर निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने अपने दोनों अपर निर्वाचन आयुक्तों वेद प्रकाश वर्मा और जेपी सिंह के साथ गहन विचार किया.

हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक साल 2015 की आरक्षण नीति के आधार पर ही आरक्षित-अनारक्षित सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है. वहीं राज्य में 24 अप्रैल से हाईस्कूल और इंटर की परिक्षाएं शुरू होनी है जो 11 मई तक चलेंगी. इसके बाद आयोग विचार विमर्श कर रहा है कि बोर्ड परीक्षा और चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं. 

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राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के पहले आदेश के अनुसार 10 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच चुनाव कराने की तैयारी कर ली थी. लेकिन अब स्थिति ने करवट ले ली है. बता दें कि चुनाव को संपन्न करवाने के लिए लगाए जाने वाले कर्मियों में आधे शिक्षक होते हैं और यही नहीं इन चुनावों के मतदान केंद्र में अधिकतर स्कूल और कॉलेजों को बनाया जाता है. वहीं अब यह विचारणीय है कि इन शिक्षण संस्थानों में बोर्ड की परीक्षा चल रही होगी तो चुनाव मतदान केंद्र कहां बनाए जाएंगे. 

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चुनाव की सभी तैयारियों को नए सिरे से शुरू करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्लानिंग कर रहा है. वहीं चुनाव की तैयारियों को इस अनुसार करना होगा जिससे स्कूल परिक्षाओं का ध्यान रखा जाए. इसी के साथ 12-13 अप्रैल से रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है जिसके बाद यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग को नए सिरे से सुरक्षा की व्यवस्था भी तय करनी होगी. 

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