यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रिपोर्ट तैयार, जल्द CM योगी को सौंपने की तैयारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल मसौदा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग तैयार कर लिया है. बहुत जल्द ही इसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा. प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में कई वर्गों की तरफ से आए सुझावों को शामिल किया गया है. इस ड्राफ्ट को यूपी विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पेज की रिपोर्ट में तैयार किया गया है. वहीं काफी सोच विचार के बाद विधेयक के मसौदे में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की गई है.

रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है. 260 पेज की रिपोर्ट में तैयार हुए मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है. इस विधेयक में सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए था जिसे रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि दो से अधिक बच्चों को चुनाव लड़ने से रोकने का फैसाल राज्य सरकार का नहीं है यह अधिकार केंद्र सरकार का है.

अगर योगी सरकार इस विधेयक को लागू करती है तो इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या(नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा. इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर यह कानून लागू होगा. 

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार, दो से ज्यादा बच्चे तो सुविधाओं में हो सकती है कटौती

इस विधेयक को लेकर काफी आपत्तिया दर्ज की गईं थी जिसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है. योगी सरकार की घोषणा के बाद 19 जुलाई तक आयोग को 8500 से ज्यादा सुझाव एवं आपत्तियां मिली थीं. इन सुझावों और आपत्तियों के देखने के बाद आयोग ने इन विचार करके विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया है.