ग्रामीण विकास के लिए योगी सरकार की योजना, औद्योगिक इकाइयां खोल सकेंगे किसान

Smart News Team, Last updated: Fri, 12th Feb 2021, 12:43 AM IST
  • योगी सरकार किसानों को बनाएगी बिजनेसमैन बनाने के लिए योजना तैयार कर रही है. किसान अब खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकेंगे. सरकार इसके तहत अहम योजनाएं लाने जा रही है जिससे गांव में सोलर प्‍लांट, बायोगैस, फ्लाई ऐश ब्रिक्‍स और जैविक खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकेगी. 
ग्रामीण विकास के लिए यूपी सरकार ने कृषि जमीन के लिए कुछ बदलाव किये हैं.(फाइल फोटो)

लखनऊ. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों ग्रामीण विकास और गांव में सुधार करने में जुटी हैं. यूपी सरकार किसानों को बनाएगी बिजनेसमैन बनाने के लिए योजना तैयार कर रही है. किसान अब खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकेंगे. सरकार इसके तहत अहम योजनाएं लाने जा रही है जिससे गांव में सोलर प्‍लांट, बायोगैस, फ्लाई ऐश ब्रिक्‍स और जैविक खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सके. इस योजना के तहत किसानों के लिए बेकार पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाइयां लगाने की योजना बनाई है. सरकार किसानों के आय में बढौतरी और बंजर पड़ी जमीनों से किसानों को लाभ देना चाहती है. 

यूपी सरकार ने किसानों की बेकार पड़ी जमीन पर सोलर प्‍लांट, बायोगैस, फ्लाई ऐश ब्रिक्‍स और जैविक खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट समेत कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों लगाने के लिए योजना तैयार कर ली है. प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिकतम 30 साल तक नीजि भूमि पर पट्टे का प्रावधान किया है. इसके लिए राजस्व विभाग लगातार काम कर रहा है. 

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योगी सरकार की इस योजना के तहत कोई भी किसान जमीन पट्टे पर देने के बजाये औद्योगिक इकाइयों को खुद जैसे सोलर प्लांट, फूट प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर काम कर सकता है. किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाई के लिए सरकार किसानों को लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराएगी. योगी सरकार ने राजस्‍व संहिता में संशोधन कर कृषि भूमि को गैर कृषि की जाने वाली प्रक्रिया को 45 दिन में पूरी किए जाने का प्रस्ताव जारी कर दिया है. इसके अलावा सरकार ने चारदीवारी की अनिवार्यता को पहले ही समाप्‍त कर दिया है.

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