CM योगी का फैसला, नगर निगम मेयरों को प्रतिमाह 25 हजार रुपए का मानदेय देगी सरकार
- योगी सरकार ने राज्य 17 नगर निगम मेयरों को 25 हजार रुपए प्रति माह मानदेय देने का फैसला किया है. इसके अलावा पार्षद को भी प्रति बैठक दो हजार रुपए दिए जाएगे. नगर विकास विभाग ने इससे मंजूरी दे दी है.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राज्य नगर निगम मेयरों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम मेयरों को प्रति माह 25 हजार रुपए का मानदेय देने का फैसला किया है. इसके अलावा पार्षदों को भी प्रति बैठक दो हजार रुपए की राशि दी जाएगी. सरकार के फैसले के बाद नगर विकास विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है. यह पहला मौका होगा जब नगर मेयरों को किसी तरह का मानदेय मिलेगा. बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार ने यूपी के ग्राम प्रधानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की थी.
मेयर के मानदेय बढ़ोत्तरी का आदेश को जल्द ही शासन की ओर से लागू कर दिया जाएगा. सरकार के फैसले के बाद नगर पंचायतों के अध्यक्षों के भी मानदेय में इजाफा करने की तैयारी की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इनका मानदेय 20 हजार रुपए प्रतिमाह कर सकती है. वहीं, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में पार्षदों का मानदेय एक हजार रुपए से बढ़ाकर 14 सौ रुपए किया जा सकता है. मौजूदा समय में प्रदेश में 518 नगर पंचायत, 2 सौ नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों को मिलाकर कुल नगरीय निकायों की संख्या 735 है.
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यूपी में है 17 नगर निगम
सरकार के फैसले के बाद राज्य के नगर निगम मेयर खुश नजर आ रहे है. इस फैसले के बाद राज्य के लखनऊ सहित गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, मेरठ और शाहजहांपुर के नगर मेयर को मानदेय मिलेगा.
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