योगी सरकार ने मिड-डे मील की सितंबर से दिसंबर तक कन्वर्जन कॉस्ट पर लगाई रोक
- यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक मिड-डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट पर रोक लगा दी है. यह राशि बच्चों के अभिभावकों के खातें में भेजी जाती है. अब इस धनराशि को स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील पर खर्च किया जाएगा.

लखनऊ. यूपी में 10 फरवरी से क्लास 6 से 8 तक और 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे. सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि बच्चों को स्कूलों में पहले की तरह मिड-डे मील परोसा जाएगा. वहीं, यूपी सरकार ने 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक मिड डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट पर रोक लगा दी है. यह राशि बच्चों के अभिभावकों के खातें में भेजी जाती है.
बजट की कमी के चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब इस धनराशि को स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील पर खर्च किया जाएगा. इस संबंध में मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक विजय किरन आनंद ने आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में 31 मार्च तक के लिए 24 दिन और जूनियर स्कूलों में 37 दिन का खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.
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खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत 125 दिन का (मार्च से 31 अगस्त तक) धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेज दिया गया है और खाद्यान्न राशन की दुकानों से दे दिया गया है. पिछले दिनों शासन को 94 दिनों (1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक) के खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन बजट की कमी के चलते अब इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है.
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बता दें कि स्कूलों में निरीक्षण के लिए टॉस्क फोर्स का गठन हो गया है. स्कूल खुलने से पहले यह फोर्स साफ सफाई, स्कूलों में रसोई गैस की उपलब्धता, नॉब-रेगुलेटर और लीकेज आदि की चेकिंग करेगी. साथ ही स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन हों, इसकी जिम्मेदारी भी टॉस्क फोर्स की होगी.
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