UP की योगी सरकार जबरिया नहीं मुंबई की तर्ज पर लेगी किसानों की जमीन

Ankul Kaushik, Last updated: Mon, 6th Sep 2021, 8:42 AM IST
  • यूपी के किसानों की जमीन को खरीदने के लिए योगी सरकार नई योजना लाने की तैयारी में हैं. इस योजना में किसानों की जमीन मुंबई की तर्ज पर ली जाएगी और इस योजना में ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट (टीडीआर) व्यवस्था लागू होगी.
यूपी में किसानों के लिए ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट (टीडीआर) व्यवस्था लागू होगी, (फाइल फोटो)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार एक शानदार योजना लाने जा रही है. इस योजना से किसानों का काफी फायदा मिलेगा, योगी सरकार द्वारा लाने वाली यह योजना किसानों की जमीन से जुड़ी हुई है. यूपी सरकार किसानों की जमीन को लेकर ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट (टीडीआर) व्यवस्था लागू करने जा रही है. इस व्यवस्था के अनुसार अब किसानों की जमीन मुंबई की तर्ज पर खरीदी जाएगीं, मतलब साफ है कि अब किसनों की जमीन जबरिया या कम कीमत पर सरकार नहीं खरीदेगी. अब किसानों से बाजार दर पर जमीनें ली जाएंगी और उनकी जमीन की कीमत समय समय पर बढ़ती भी रहेगी. बता दें कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट यानी टीडीआर कच्चे माल के लिए माना जा सकता है.

इस ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट से किसानों को काफी फायदा मिलेगा क्योंकि इससे यह एक तरह से सर्टिफिकेट के रूप में मिलेगा. इसे किसान बाजार में मौजूदा दर पर बेच सकेगा या फिर इसे विकसित क्षेत्र में ट्रांसफर कराकर इसकी उतनी कीमत की जमीन ले सकेगा. अभी विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद को आवासीय योजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी मुआवजा देना होता है लेकिन किसानों को मिलने वाला यह सरकारी मुआवजा बाजार दरों से काफी कम होता. हालांकि अब टीडीआर से किसानों को बाजार दर पर जमीन का पैसा मिलेगा.

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बता दें कि प्रदेश कि अधिकतर विकास प्राधिकरण के पास जमीन नहीं है और इनकी स्थिति काफी खराब है. इसलिए इस नई व्यवस्था लागू होने से शहरी क्षेत्रों के सटे हुए गांवों में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जमीन देने पर किसानों को उनके अनुसार पैसे मिलेंगे. यूपी सरकार में बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, झांसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रामपुर, वाराणसी, कपिलवस्तु और चित्रकूट विकास प्राधिकरण के पास योजना लाने के लिए जमीन नहीं है.

 

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