UP: खत्म होंगे ब्रिटिशकाल के गैर जरूरी कानून, विचार के बाद नीति आयोग जाएगी लिस्ट

Smart News Team, Last updated: 09/09/2020 11:14 PM IST
  •  योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों पर नियमों और कानूनों का बोझ कम करने के लिए कुछ गैर जरूरी अधिनियमों को खत्म करने जा रही है. इनमें सबसे ज्यादा ब्रिटिशकाल के गैर जरूरी कानूनों को खत्म किए जाने की संभावना है.
यूपी में खत्म होंगे ब्रिटिशकाल के गैर जरूरी कानून, विचार के बाद नीति आयोग जाएगी लिस्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों पर नियमों और कानूनों का बोझ कम करने के लिए समीक्षा करने के बाद कुछ गैर जरूरी अधिनियमों को खत्म करने पर विचार कर रही है. इनमें सबसे ज्यादा कानून ब्रिटिशकाल से चलते आ रहे हैं. बुधवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने पांच चरणों में 74 विभागों के अलग-अलग 659 अधिनियमों और नियमों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ नियम ब्रिटिश काल व काफी पुराने हैं जिनका आज के समय पर कोई इस्तेमाल नहीं है. ऐसे अनुपयोगी नियमों की लिस्ट विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग को भेजी जाएगी.

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मालूम हो कि इस संबंध में विभागों से कहा गया है कि वे अपने यहां के इन नियमों पर समय से विचार-विमर्श कर लें ताकि बिना इस्तेमाल वाले कानूनों को खत्म किया जा सके. सिर्फ लोगों की बेहतरी और जरूरी नियम-कानून ही रखे जाएं. आलोक टंडन ने अधिकारियों से यह भी कहा कि समीक्षा के दौरान अगर कोई नियम या अधिनियम छूटा तो दिए गए प्रारूप पर उसका भी जिक्र किया जाए.

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