यूपी: 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को योगी का चुनावी तोहफा, 100 रुपया मीटिंग मानदेय मिलेगा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की बारिश कर दी है. लखनऊ में आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह में योगी सरकार ने प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाने की घोषणा की हैं. सीएम योगी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्यों को अब से सौ रुपए प्रति बैठक पर मानदेय दिया जाएगा. ग्राम पंचायत सदस्य के लिए साल में बारह बैठक अनिवार्य कर दी गई है. योगी सरकार ने यूपी के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय भी पांच सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति बैठक कर दिया है. क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए साल में छह बैठक जरूरी होंगी. 

ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 100 रुपए प्रति मीटिंग की दर से मानदेय की शुरुआत के साथ-साथ योगी ने पद पर रहते मौत की हालत में जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख या ग्राम प्रधान के परिवार को 10-10 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा के तौर पर मिलेगी. ग्राम प्रधान को अब पांच लाख तक का काम पंचायत स्तर पर कराने का पावर होगा जो पहले 2 लाख था.

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यूपी चुनाव: योगी का मीटिंग मानदेय तोहफा, पंचायत सदस्य 100 रुपया, ब्लॉक 1000, जिला 1500

बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों का एक बैठक का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रति बैठक कर दिया गया है. बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्यों को अब तक बैठक का कोई मानदेय नहीं दिया जाता था. इसके अलावा ग्राम प्रधान का मानदेय 3500 से बढ़ाकर पांच हजार और ब्लाक प्रमुख का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11500 और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 से बढ़ाकर 15500 रुपए प्रति बैठक कर दिया गया है.

योगी सरकार की मानदेय बढ़ाने की इस घोषणा से 744226 ग्राम पंचायत सदस्यों, 823 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3121 जिला पंचायत सदस्यों, 77331 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 59062 ग्राम प्रधान और 823 क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख को काफी राहत मिलने वाली है. इसके अलावा योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों की ताकत बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि ग्राम पंचायत दो लाख की बजाय अब पांच लाख रूपये तक का विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगी वहीं जिला पंचायतें दस लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख रूपये तक के विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगी.