कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने का ये है योगी सरकार का प्लान, जानें

लखनऊ. योगी सरकार कचरे पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केंद्र निकायों में ही खोलने व्यवस्था लागू करने जा रही है. इसके लिए प्रतिष्ठानों को निकायों से लाइसेंस लेना होगा. इस प्रस्ताव को योगी सरकार से पास कराने की तैयारी नगर विकास विभाग कर चुका है. विभाग चाहता है कि हॉटलस, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल आदि के लिए में कूड़े के निस्तारण की सुविधा की जाए. विभाग कूड़ा निस्तारण के लिए करोड़ो रूपए खर्च करता है लेकिन समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता. इसके लिए यह योजना लाने की तैयारी की जा रही है.     

इस नई व्यवस्था में निकायों के अंदर कूड़ा निस्तारण के लिए जगह रिजर्व की जाएगी.  नगर विकास विभाग के अनुसार इसके लिए मानक तय जाएगा कि कितने कूड़े पर कितनी जगह रिजर्व की जाए. जैसे इन निकायों में पार्किंग आदि के लिए व्यवस्था की जाती है उसी तरह इसका इंतजाम किया जाएगा. विभाग की मानें तो यह व्यवस्था कूड़ा निस्तारण के लिए काफी कारगर साबित होगी और इससे कूड़े की समस्या को हल किया जाएगा. 

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विभाग इस व्यवस्था को होटल, रेस्टोरेंट, मैरिल हॉल, व्यापार मेला, प्रीतिभोज स्थल, सामुदायिक हाल, क्लब, वधशाला, चिकन, मछली और मटन की दुकान, अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएं, औद्योगिक क्षेत्र, निजी उद्यान, सार्वजनिक पार्क, दुग्धशालाएं व पशुशालाओं जैसे निकायों पर लागू करने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही अलग-अलग दायरे रखें जाएंगे की कहां कितना कूड़ा प्रतिदिन निकलता है.

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