किसान हितों के लिए हम संकल्पित, MSP पर फसल खरीदने की प्रक्रिया तेज: योगी सरकार

Smart News Team, Last updated: 23/02/2021 09:19 PM IST
  • प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 663.93 लाख क्विंटल धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो.
UP में सर्विलांस के जरिेए कोरोना संक्रमण पर नजर रखी जा रही है.

लखनऊ- यूपी में सर्विलांस का नया प्रयोग कर प्रत्येक परिवार तक पहुंच कर उनका हालचाल लेते हुए कोविड संक्रमण की जानकारी ली जा रही है. सर्विलांस अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 18.30 करोड़ लोगों तक सरकारी मशीनरी ने पहुंचकर हालचाल जाना गया है. संक्रमण कम होने पर भी रोजाना एक लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हो रहे है. संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं.

बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.38 लाख इकाइयों को रू0 11,945 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीकृत करते हुए वितरित बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.63 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 29,943 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए गए हैं. बैंको के साथ समीक्षा बैठक कर बैकों के माध्यम से लगभग 80 हजार करोड़ रूपये के ऋण एमएसएमई इकाइयों को वितरण करने का लक्ष्य दिया गया. प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इस वर्तमान वित्तीय वर्ष का लगभग 61,000 करोड़ रूपये का लक्ष्य था जो कि पूरा कर लिया गया.

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प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन सभी विकास खण्डों में चलाये गये थे. किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को उपज से लेकर, फसल के विक्रय तक, खेती के लिए उपकरण तथा अनुदान, सिंचाई, बीजों की उपलब्धता आदि विषयों पर चल रही केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया. प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 663.93 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे गेहूँ की खरीद किए जाने हेतु प्रदेश में 6000 क्रय केन्द्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है. वित्तीय वर्ष बजट में युवाओं के रोजगार की नई-नई योजनाएं लायी गयी है, प्रदेश में अव्यवस्थापनाओं और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं.

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