यूपी के इन गांवों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं, नगर निगम में होंगे शामिल

लखनऊ के 88 गांवो को जल्द ही नगर निगम की सुविधा मिलने वाली हैं. लखनऊ नगर निगम में शामिल होनें के बाद लखनऊ नगर निगम ने अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है. गांवो में सड़क नाली जैसे आदि जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नगर निगम अपनी तैयारी कर रहा हैं. विकास कार्य कराने के लिए शासन को बजट भेज दिया गया है. राज्य वित्त आयोग से बजट मंजूरी के बाद विकास कार्य शुरु कर दिया जायेंगा. साथ ही सरकारी कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने का कार्य किया जाएंगा.

लखनऊ के 88 गांवों को नगर निगम में शामिल करने के लिए नगर विकास विभाग ने तो आदेश जारी कर दिया था लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा डी-नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से यह सभी गांव बीच मजधार में लटके हुए थे. लेकिन अब इस परेशानी को पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी करके दूर कर दिया हैं. एक नवंबर से सभी 88 गांव नगर निगम के पास रहेंगे. साथ ही इनके विकास कार्य नगर निगम ही देखा करेंगा.

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अपर नगर आयुक्त डॉ. अर्चना द्विवेदी ने कहा, कि पंचायती राज के पत्र के आधार पर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की गई है. लोगों को शीघ्र सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास होगा. राज्य वित्त आयोग या 15वें वित्त आयोग से जल्द बजट मुहैया कराने के लिए मांग पत्र भेजा जाएगा.

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नगर निगम द्वारा दी जायेंगी सुविधाएं

सभी गांवो में नगर निगम द्वारा साफ-सफाई, नाली, पानी, सड़के आदि कार्य किये जायेंगे. जिससे भिठौली, खरगापुर, उत्तरधौना, लौलाई, मिर्जापुर, सहित 88 गांव को नगरीय सुविधाएं भी मिलने लगेंगी. अभी शासन को इस बजट बनाकर भेज दिया जायेंगा. बजट पास होनें के बाद कार्य में निगम कार्य शुरु कर देगा. साथ ही गांवो में सरकारी जमीनों को खंगालने का काम शुरु किया जायेंगा.तहसीलदार सविता शुक्ला ने कहा कि सरकारी जमीनों को बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाएगा. जिन जमीनों पर कब्जा होगा उसे खाली कराया जाएगा. अभिलेखों के आधार पर जमीनों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है.

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