उत्तर प्रदेश में अब 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

Smart News Team, Last updated: Sat, 7th Nov 2020, 12:28 PM IST
  • मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों तथा परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की.
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लखनऊ: यूपी में योगी सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से सीधे जुड़ी कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं.

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों तथा परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई आनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा की. समीक्षा में बताया गया कि व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है. अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है. वाहन की मूल पत्रावली अब डीलरों द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी. इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा.

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वहीं, अब वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का आनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकते हैं. कई अन्य वाहन संबंधी सेवाओं के लिए भी आवेदकों को डाक्यूमेंट्स अपलोड करने और स्लॉट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

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बैठक में बताया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी विभिन्न सेवाओं के लिए लखनऊ एवं गाजियाबाद जिले में टोकन व्यवस्था पायलट योजना के रूप में लागू की गई है. आवेदक कार्यालय में उपस्थित होकर टोकन काउंटर से टोकन प्राप्त कर टोकन नंबर के अनुसार कार्य करा सकेंगे. इस प्रयोग के सफल होने पर यह सुविधा अन्य जिलों में लागू की जाएगी.

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