सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को कम कीमतों पर घर देगी योगी सरकार, ये है शर्त..

लखनऊ। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लाखों कर्मचारियों और वकीलों को कम कीमतों पर घर उपलब्ध करवाएगी. सब्सिडी के आधार पर मकानों को लेने वालों से संकेत के रूप में एक रुपया लिया जाएगा. छूठ पर मिले मकानों को 10 सालों तक बेचा नहीं जा पाएगा.

प्रारूप हो गया है तैयार

अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को कम कीमतों पर मकान देने का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार है. उत्तर प्रदेश में अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों और वकीलों को मकान खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

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नोडल विभाग भी बनाया गया है

कम कीमतों पर मिलने वाले मकानों की पात्रता की जांच के लिए नोडल विभाग बनाया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार वकीलों के लिए न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. वकीलों के लिए प्रयागराज शहर में जमीन चिन्हित कर मकान बनाया जाएगा. फ्री से न्याय विभाग को सौंप दिया जाएगा.

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