New Year पर योगी कैबिनेट का फैसला, 10 हजार कार्मिकों को मिलेगा सचिवालय भत्ता
- यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल के पहले दिन सचिवालय भत्ता बहाली का फैसला लिया है. करीब 10 हजार कार्मिकों को 2000 रुपये तक सचिवालय भत्ता फिर से मिलेगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय कार्मिकों को भत्ता बहाली का तोहफा दिया है. योगी कैबिनेट ने नए साल के पहले दिन सचिवाल कर्मचारियों को 650 रुपये से 2000 रुपये प्रतिमाह तक सचिवालय भत्ता देने के फैसले पर मुहर लगा दी. लगभग 10 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. कोरोना काल में सरकार ने इस भत्ते को बंद कर दिया था. कार्मिक लंबे समय से सचिवालय भत्ता बहाली के लिए आंदोलन कर रहे थे.
जानकारी के मुताबिक कैबिनेट से मुहर लगने के बाद वित्त विभाग को पिंक नोट भेज दिया गया है. यूपी सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, हाई कोर्ट, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालय के कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा.
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कोरोना संकट के चलते योगी आदित्यनाथ सरकार ने अप्रैल 2020 में सचिवालय भत्ता बंद कर दिया था. उस समय सरकार ने तर्क दिया था कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी सचिवालय भत्ता खत्म कर दिया गया है. हालांकि बाद में पता चला कि उत्तराखंड में सचिवालय भत्ता दिया जा रहा है. इसके बाद यूपी के कार्मिकों ने सचिवालय भत्ता बहाल करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया.
हाल ही में योगी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिवालय कार्मिकों को भत्ता बहाली का आश्वासन दिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई. सचिवालय कार्मिकों ने सीएम योगी का आभार जताया है.
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